“(2) ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ --- ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ”
(20 ਸਤੰਬਰ 2018)

ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਦਲਿਤ ਦੀ ਥਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਅਦਾਲਤੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

‘ਦਲਿਤ’ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਦਲਿਤ’ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ-ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਰਚਾਵਾਂ, ਸਾਹਿਤਕ ਥੀਮਜ਼, ਅਧਿਆਪਨ-ਅਧਿਆਪਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ‘ਦਲਿਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਸੀਮਤ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਹੈ।

ਅਨੇਕ ਜਾਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਛੂਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ‘ਹਰੀਜਨ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ‘ਦਲਿਤ’ ਸ਼ਬਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਥਿਤੀ ਬੋਧਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਸੰਕਲਿਤ ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਦਲਿਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਡਿਪਰੈਸਡ’ ਅਤੇ ਮਰਾਠੀ ਵਿੱਚ ਵਿਹਸ਼ਕ੍ਰਿਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ-ਅਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਦਲਿਤ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਮਰਾਠੀ, ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਦਿ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਆਪ ਮੂਕਨਾਇਕ, ਵਿਹਸ਼ਕ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ, ਸਮਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਮ ਦੇ ਮਰਾਠੀ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਿਹਸ਼ਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖ਼ੂਬ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ‘ਦਲਿਤ’ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਹਸ਼ਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਬਿਖਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ੋਸ਼ਤ-ਪੀੜਤ ਜਾਤਾਂ, ਉਪ-ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੂਹ, ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਬਲਕਿ ਸਨਮਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉੱਦਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

‘ਦਲਿਤ’ ਸ਼ਬਦ ‘ਦਲਿਤ ਪੈਂਥਰ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ‘ਦਲਿਤ ਪੈਂਥਰ’ ਉੱਤੇ ‘ਬਲੈਕ ਪੈਂਥਰ’ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ‘ਦਲਿਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਦਲਿਤ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਤ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਲਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਦਲਿਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖ਼ੂਬ ਸਮੂਹਿਕ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ।

ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 1942 ਵਿੱਚ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਦਿਨਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸਡ ਕਲਾਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਅਤੇ ਡਿਪਰੈਸਡ ਕਲਾਸ ਵੂਮੈਨ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਿਹਾ। ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਹੀ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬੋਧ ਵਿੱਚ ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜ, ਸਾਹਿਤ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਨੇ 1935 ਵਿੱਚ ‘ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਸੰਘ’ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦਲਿਤ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਡਾ. ਸੋਹਨਪਾਲ ਸੁਮਨਾਕਸ਼ਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 35 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 600 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਜੈਨ ਵਿੱਚ ਅਵੰਤਿਕਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਲਿਤ ਸਾਹਿਤ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਦਲਿਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਗਨੋ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਠ-ਕ੍ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਤਮਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ‘ਦਲਿਤ ਸੈਨਾ’ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਕਾਲ ਚੱਕਰ’ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ‘ਦਲਿਤ ਪੈਂਥਰ’ ਨਾਂਅ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਊਚ-ਨੀਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਅਛੂਤ, ਹਰੀਜਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਆਪ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।

**

(2)     ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ --- ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਜਦੋਂ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਲ 109 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਮੁੱਲ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ 46.6 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਦੇ ਦੌਰਾਨ (ਸਿਰਫ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ) ਇਹ ਮੁੱਲ ਕਦੀ ਵੀ 60 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਘਟਾਏ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਟੈਕਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੰਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਹੀਨੇ ਦਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਆਖਰੀ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਿਮਾਹੀ ਅਤੇ ਛਿਮਾਹੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਅੱਧ ਸਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2015 ਤੱਕ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 1, 40, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2016 ਅਤੇ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 4.1 ਫੀਸਦੀ, 3.9 ਫੀਸਦੀ, 3.5 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 2018-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੇ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੂਜਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਰਾਮਦ ਬਰਾਮਦ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ 310 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ 2017-18 ਵਿੱਚ 1.87 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 2018-19 ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਤੀਸਰਾ, ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਭਰਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ 47, 891 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਚੌਥਾ, ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੁਪਇਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਮੁੱਲ 12.65 ਫੀਸਦੀ ਡਿਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹਰ ਉਹ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਨਾ ਘਟੇ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੇਮਾਇਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੱਥ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਵੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਡਾਲਰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਾਲਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਵ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਤ ਦਿਨ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।

ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅੱਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਸਥਿਰਤਾ 1997, 2008 ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕਰਜ਼ੇ (ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ) ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

*****

(1313)