“ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ...”
(5 ਅਗਸਤ 2025)
ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧੇਗੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕੇਗੀ। ਇਹ ਅਰਾਜਕਤਾ ਆਖਰਕਾਰ ਵਿਦਰੋਹ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ “ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ” ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਭਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਵੋਟ-ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਪਛਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ?
2023 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਲਿਤ, ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤਿ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪਾਸ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਰਦ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ? ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ?
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ 110 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਲਿਸਟ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਅਹਿਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹਥਿਆਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ “ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ” ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 1 ਅਗਸਤ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 7.9 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7.24 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ 65,64,075 ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 36,28,210 ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 7,01,364 ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਇਨਰੋਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਹੱਕ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ 22,34,501 ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫਾਰਮ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ-ਮਧੂਬਨੀ (3,52,542), ਈਸਟ ਚੰਪਾਰਨ (3,16,793), ਪੂਰਨੀਆ (2,73,920), ਸੀਤਾਮੜੀ (2,44,962), ਪਟਨਾ (3,95, 500), ਗੋਪਾਲਗੰਜ (3, 10, 363), ਸਮਸਤੀਪੁਰ (2, 83, 955), ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ (2, 82, 845), ਸਾਰਨ (2, 73, 223), ਗਯਾ (2, 45,663) ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਧੂਬਨੀ ਵਿੱਚ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਈਸਟ ਚੰਪਾਰਨ ਵਿੱਚ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਪੂਰਨੀਆ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੀਤਾਗੜੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜਦ ਸੁਪਰੀਮੋ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤਕ ਹਰ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ “ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਸੁਸ਼ਾਸਨ” ਮੁੱਖ ਚੋਣਾਵੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੈਲੀਆਂ, ਬੈਠਕਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਜਦ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ “ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਕ” ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਰਾਜਗ ਧੜਾ “ਦਾਮਾਦ ਆਯੋਗ” ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀਤ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ, ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਅਸ਼ੋਕ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਦਮਾਦਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਮਹਾਂਗਠਬੰਧਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦ ਮੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਨਿਤੀਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ 50% ਸੀਮਾ ਹਟਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. “ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ”, “ਸੁਸ਼ਾਸਨ”, “ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ”, “ਧਰਮ”, “ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ” ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ, ਜਦਯੂ, ਲੋਜਪਾ-ਆਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਂ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਜਦ ਨੂੰ ਘੇਰੇਗੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੰਜ ਦੌਰੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਹਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਰੰਭ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 35-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦੀ-ਜੰਗ ਛਿੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਭੁਲਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ “ਬਿਹਾਰ-ਜੰਗ” ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਬਿਹਾਰੀ ਜਨਤਾ ਤਕ ਪੁੱਜਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਤ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੰਢਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ- ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਗੈਂਗ ਵਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿਥ-ਤਿਉਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਘਰੀਂ ਪਰਤਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਿਵਾਲੀ, ਦਸਹਿਰਾ ਆਦਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਿਹਾਰੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਆਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਹਿਸਾਂ, ਸਰਵੇ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮੀਕਰਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ, ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਥਕੇਵੇਂ ਭਰੀ ਇੱਕ ਕਵਾਇਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵੋਟਰ ਭਾਵੇਂ ਅਸਿੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵੋਟ ਇੱਕ ਅਹਿਮ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਦ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (