“ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ...”
(3 ਨਵੰਬਰ 2025)
ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਦਾਅ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਉਹ ਦਰੇਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣਾ, ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਾ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸੰਘ ਘੁੱਟਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਆਈ.ਡੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ; ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹੱਥ-ਕੰਢੇ ਵਰਤੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਰੁਝਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਤਰਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਐੱਸ., ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਜ਼) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 29 ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਵਿਡੰਬਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਰਗੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ?
ਸੂਚਨਾ ਐਕਟ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 20 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਦ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਫੈਲਾਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਮਿਸ਼ਾਲ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ।
ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਿਹਾੜੀ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ), ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਈ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖ਼ੂਨੀ ਪੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ - ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੋਈ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਮੰਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰੇ। ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ (ਆਪਣੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ) ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿਊਂਸੀਪੈਲਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 59 ਵਰ੍ਹੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਮੈਂਬਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸ਼ਾਸਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀ ਸੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੰਦ (ਔਜ਼ਾਰ) ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ, ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕਿੱਥੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਖਣ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਔਜ਼ਾਰ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਭੈ-ਭੀਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਹੋਏ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ, ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਦੇ ਕਈ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਸੀ ਜੋ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸੈਨਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਸਮੇਂ ਸਰਵਜਨਕ ਘੁਟਾਲਾ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਲੈਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਆਦਿ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸੰਸਦੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਕ ਵੀ ਇਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ। ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਧੜੰਮ ਕਰਕੇ (ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ) ਡਿਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲੁਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਫੰਨ ਫੈਲਾਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕ-ਹਿਤੂ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਗਹਿਰੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। “ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਸਿਆਸਤ” ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੁਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿੱਧਾ ਆਪੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੰਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਧੀਨ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤਕ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ‘ਡਾਟਾ’ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਸਿੱਧਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ‘ਡਾਟਾ’ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਿਕੜੀ-ਰਾਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਪੀਡੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਹਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਸੀ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸ਼ਾਲ ਬਲੀ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ, ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੇ? ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਤਰਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜਿਊਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (