“ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ...”
(20 ਅਗਸਤ 2024)
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 37ਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ 79 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਕੇ ਬੰਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਟ-ਖੜੱਕਾ ਰਿਹਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਆਗੂ ਮਿਹਣੋ-ਮਿਹਣੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਹੀ, ਕੋਰਟ-ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।
ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਕਦਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਅਤੇ ਉਖਾੜਨ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਬੇਵੱਸ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸੰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ “ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ” ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਦੋ ਸਮਾਂਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ?
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮਾਂਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਫਸਰ, ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਫਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਪ ਚਲਾਉਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੋੜਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਛੋਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਸੱਟ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਛਾਪਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਪੁੱਜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਉੱਠਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਉਲੀਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ “ਇੱਕ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ” ਵਾਂਗ ਚਲਾਉਂਦੀ ਦਿਸਦੀ ਰਹੀ।
ਅਨੰਦਪੁਰ ਮਤਾ ਫੈਡਰਿਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ “ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਕੇਵਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ, ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਤਾਰ ਡਾਕ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈਨ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ।”
ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੁਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੇਕਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਤਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਥਾਪੇ “ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ” (ਰਾਜਪਾਲਾਂ) ਰਾਹੀਂ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਧ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਮਦ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਕੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਮੰਨਿਆ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ।
ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਹਾਈਵੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਏਜੰਡਾ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸੂਬੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਹੱਥ ਫੜਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਰੱਖਿਆ, ਵਿੱਤ, ਰੇਲਵੇ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ, ਵਣਜ, ਵਪਾਰ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਏਗਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਘਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਲਿਖਤ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਪਾਲਕਾ, ਦੋਹਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੰਨਾ ਕਠੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਮੂਲਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਅਸੰਤੋਸ਼, ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਧੌਂਸ-ਧੱਕੇ ਕਾਰਨ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਦਾ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੋਝੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਧਾਰਾ 356 ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 2000 ਸੰਨ ਤਕ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਲਦਬਲੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕ, ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ, ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੇ ਦਖ਼ਲ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡਾਢੇ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਸਨ।
ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਤਿੰਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੀ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ।
ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਬੋਲੀ, ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਧੱਕਾ-ਧੌਂਸ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(5232)
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
