“ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ...”
(2 ਦਸੰਬਰ 2025)
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 14 ਦਸੰਬਰ 2025 ਦਾ ਦਿਨ ਕਾਫ਼ੀ ਅੜਚਨਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਫਿਰ ਚੋਣ ਅਖਾੜਾ ਭਖੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਚੋਣਾਵੀਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸਦਾ “ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ?” ਵੇਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ‘ਪਰ’ ਤੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਛੱਤੀ ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੋ ਨਿਬੜੇਗਾ?
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਧ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਤੇਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਮਿਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਵੱਲ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ) ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਉ ਵੇਖੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਾਤ-ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਕੇ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਕਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੇਂਡੂ ਭੈੜੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਲਾਹਾ “ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ?” ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ ਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਕੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ ਆਖ਼ਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਰੋਕਾਰ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ।
ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਪੇਂਡੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਨੇਮਾਂ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਚੁਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਫੰਡ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
73ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 29 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਆਉ ਵੇਖੀਏ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖ਼ਰਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਖ਼ਰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਮੁੱਚਾ ਪਿੰਡ ਵੋਟਾਂ ਪਾਕੇ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਆਖਰ ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਹਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜ ਬੰਨਹੀਆ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ‘ਅਜੰਡਾ?’ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਆਨਰੇਰੀਅਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮੁਢਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮੁਢਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ।
ਪਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁੰਡਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਹੈਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤਾਂ ਬੱਸ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ, ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਲ ਆਦਿ ਦੇ ਭੁਗਤਾਣ ਲਈ ਆਮ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਲ ਦੋ-ਦੋ, ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਦਰਜਨਾਂ ਤਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੀ ਤਵੱਕੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਮਦਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਭਾਵ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ (30 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਈ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਥਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਖ਼ਰੀ ਤਸੱਲੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।
ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੱਡੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ।
ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ, ਛਿਮਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ, ਕਦੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਝ ਦਿਸੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਹੈ। ਧੜੇਬੰਦੀ, ਪੈਸੇ, ਧੱਕੇ-ਧੌਂਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਦਿਸਿਆ। ਉਂਝ ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਵਰਤਾਰਾ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਘਟੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ, ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ, ਤਦ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ‘ਸਿਹਤ’ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਧ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ “ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡ?” ਵਧੇਰੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਖੇਤ, ਘਰ, ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਦ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤਣਾਅ ਰਹਿਤ, ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀ, ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ-40 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (