“ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਾਰਥਕ ...”
(11 ਸਤੰਬਰ 2024)

ਇਸ ਵਾਰ ਮਸਾਂ ਬਣੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਦਿਨ 17 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੁੱਲ 6 ਦਿਨ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 100 ਦਿਨ ਲਈ ਕੁਝ ਟੀਚੇ ਮਿਥੇ ਸਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਅਦੇ, ਇਹ ਦਾਈਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਠੁੱਸ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਐਨੀ ਬੇਵੱਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 100 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ (ਲਿਟਰਲ ਇੰਟਰੀ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਮਰਾਜ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਬਿੱਲ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਜੰਡਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੇ ਡਰੋਂ ਚੋਣਾਂ ਪਛੇਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ (ਇੰਡੀਆ ਗਰੁੱਪ) ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।

ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਹ ਸੌਖੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤਕੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ?

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇਖੋ। ਖ਼ਬਰ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ 3,95 ਹਜ਼ਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 6112 ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੇਜੂਏਟ, 39,990 ਗਰੇਜੂਏਟ ਅਤੇ 1,17,144 ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ? ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਨਾਮ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭੁਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2023 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਲਾ, ਪੀ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। 5 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਫਿਰ ਖ਼ਬਰ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਗ੍ਰੇਜੂਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 75 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰੇਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਵੇਤਨ ਦਰ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਰ 30 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਤੰਬਰ 2024 ਦਾ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੁਵਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 17ਫੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ‘ਟਾਈਮ ਬੰਬ’ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੋਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ। ਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਫਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 9.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ, ਨਿਯਮਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਊਣੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਟੀਚੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿੱਖਿਅਤ-ਅਸਿੱਖਿਅਤ, ਸ਼ਹਿਰੀ-ਪੇਂਡੂ, ਬੱਚੇ-ਬੁੱਢੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੱਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਾਪਰਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ-ਇਕਹਿਰੇ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਫੌਹੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਸਾਂਝੀ-ਮਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੀ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੀ। ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਛਾਪੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪੁਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੋਦੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਰੇ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿਤ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ? ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ? ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ। ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ?

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2047 ਤਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ 15 ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ।

2047 ਤਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਲਈ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਲਾਨਾ 18000 ਡਾਲਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਇਸ ਵੇਲੇ 3.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ 9 ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ 2027 ਤਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ 2047 ਤਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿੱਤਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਖੇਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।

ਜਿਸ ਮੱਧਮ ਗਤੀ ਨਾਲ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਬਚਾਉਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਪਹਾੜ ਜਿੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ, ਮਿਹਨਤ, ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ, ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨਫ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

*    *    *    *    *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(5289)
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.