“ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜੋ ਤਿੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ...”
(14 ਅਗਸਤ 2025)

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਈ.ਡੀ. (ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ), ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਧਾ-ਧੁੰਦ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਇਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਹਿਤ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅੜਚਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੈ ਲਵੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 17 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖ਼ਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ (ਛੋਟ)। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ।

ਸਿਸੋਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ। ਪਰ ਕੀ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇੰਨੇ ਯਤਨ ਜੁਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਸੋਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੁਟਾਏ? ਸਿਸੋਦੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ, ਵਰਗਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਉਸਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ 17 ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਉਸਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਲੱਖਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੁਰੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਕਤਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ?

ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਬਿਨਾਂ ਵਜਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਗਿਣੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੇਸ਼ੀ-ਦਰ-ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦੋਸ਼ ਘੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਗਵਾਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਗਵਾਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

2023 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 5,73,000 ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। 2022 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕੇਸ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 11,448 ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25,869 ਹੈ ਅਤੇ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕ 33,980 ਅਤੇ 1 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕ 63502 ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲੋਕ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਏ ਹੋਏ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਜੂਨ 2024 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਠਾਰਾਂ ਲੱਖ ਕੇਸ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਫੌਜਦਾਰੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਆਦਿ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।

2018 ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ 324 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਨੋਂ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਪਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 28 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਉਸਦੀ ਉਮਰ 56 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ। 28 ਸਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ?

ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਿਆਂ ਭਾਵ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜਮਾਨਤਾਂ ’ਤੇ ਹਨ।

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਜਮਾਨਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਈਆਂ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ। ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁਨਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ 2010 ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਰਮਦਾ ਡੈਮ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ 23 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ 5 ਮਹੀਨੇ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜੁਰਮ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ (ਜੋ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਭੈੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਜ ਉਘਾੜਦੇ ਹਨ), ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜੋ ਤਿੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਧੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਾਕਮ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਬਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 15 ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਬਿਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ।

ਭਾਰਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਰਮਰਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਕੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਰੁਚੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਦ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਧੱਕੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜਾਹ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਨਾ ਡੱਕੇ ਜਾਣ।

*    *    *    *    *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(5214)
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.