“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਕ ...”
(3 ਜੂਨ 2025)

ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਮਸਲਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਭਖ਼ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਢੁੱਠਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਗ਼ੁਬਾਰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਸੀਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਕੁੱਤੇ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ, ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਵਿੰਗਾ ਬਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੰਮ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਦਾਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰਖ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਨਹੀਂ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ, ਮਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਲ ਰਹੀ “ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਸਵੀਰ”, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਠੂੰਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਕੁਸਕਦੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਸਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਉਪਰੰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਏ?

ਸਿਤਮ ਦੇਖੋ! ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤੇ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ? ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ., ਐੱਮ.ਪੀ., ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੱਕਾ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ-ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੇਤਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇਣ, ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੱਕਾ ਵਸੇਬਾ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ‘ਬੁੱਧੀਮਾਨ’, ‘ਸਿਆਣੇ’ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਬੁਧੀਮਾਨ, ਸਿਆਣੇ, ਚਿੰਤਕ, ਮਾਹਰ’ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹਨ? ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ, ਨਿਤਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਉਹ ਸੱਚ-ਹੱਕ ਖਾਤਰ ਬੋਲਣੋ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ?

ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਬਣ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ: ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ, ਚਿੰਤਕ ਮੰਚ, ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ, ਲੇਖਕ ਮੰਚ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ? ਪਰ ਲਗਭਗ ਸਭ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਕੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰ-ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆੜੀ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ, ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ? ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਖਾਤਰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜਿਓਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ?

ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ? ਅੱਠਵੀਂ, ਦਸਵੀਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਰਨ? ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਇਹੋ-ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤਕ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਹ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ? ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 117 ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਕਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ), ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ। ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੈਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਬੱਸ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਰੇਡੀਓ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।

ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਦਿੱਖ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਸੱਥ’ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂਆਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ 12 ਪੰਜਾਬੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਪਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ‘ਭਰਤੀ’ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ-ਜਿਹਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਫਗਵਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70 ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ., ਆਰਟ ਕਰਾਫ਼ਟ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। 70 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਬੱਚੇ ਪਰਵਾਸੀ ਅਤੇ 6 ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ। 6 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਈ 12 ਮਾਪੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣ? ਜਦੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸੁੰਗੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨਾਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਇਲਟਸ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਘਟਿਆ, ਪਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ।

ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆਖਰ ਹੈ ਕੀ? ਕੌਣ ਫੜੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੋਟ ਹਥਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਹਾਈਵੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣੇਗਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ? ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿੱਥੇ ਰੁਲੇਗਾ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਰਕ ਸਿਆਸੀ ਹਵਸ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਣਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਟਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਗਿੱਧੇ, ਭੰਗੜੇ ਅਤੇ ਗਾਣਿਆਂ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਹਿਤ, ਪਾਣੀਆਂ ਰਹਿਤ, ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਨ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਮਧੋਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਿਓਂਕ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਸ਼ਤੀਰਾਂ-ਲਟੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

*       *       *       *      *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)