“ਲੋੜ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਜਾਰੀ ਮੁਫਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ...”
(14 ਅਕਤੂਬਰ)
ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਫਤ ਸੌਗਾਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ, ਕਥਨ ਦੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦੀਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ “ਸ਼ੁਭ ਆਰੰਭ” ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਬਿਹਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ, ਗਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਭੱਤਾ, ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਲਈ 125 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਗਾਤਾਂ ਕੀ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੀਕ ਹਨ? ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਡਿਗਦੇ ਵਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਕੇ ਜਿੱਤ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਹੀ ਇਸਨੇ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰੰਭੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਫੂਕ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹਰ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫਤ ਤੋਹਫੇ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਅੱਵਲ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਸਰਵਜਨਕ ਧਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਫਾਡੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਸੀਮਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ, ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣਾ, ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿੱਤਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡ ਜ਼ਰੀਏ 18,225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਵਿੱਚ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਜਗ (ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਕੇ।
2010 ਸਾਲ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤੋਹਫੇ ਵੰਡਣਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਫਤ ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਸੋਨਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮੁਫਤ ਰਿਉੜੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਪਹਾਰ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨਵੀਂਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਵੇਤਾ ‘ਰਿਉੜੀ ਵੰਡ’ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰੰਭੀ ਮੁਫਤ ਉਪਹਾਰਾਂ ਦੀ ਭੇਡ-ਚਾਲ, ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਕਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਤੋਹਫਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਦੇ ਧਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸਾ ਮੁਫਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਆਸ ਕਰੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 47 ਲੱਖ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 17 ਲੱਖ ਲੋਕ ਅੱਧਾ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ 800 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਫਤ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸਫਰ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਿੱਥੇ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਗਰੀਬ, ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ-ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ, ਧੱਕੇ-ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।
ਮੁਫਤ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ “ਮਾਝੀ ਲੜਕੀ ਬਹਿਨ ਯੋਜਨਾ” ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਫਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੋਟ ਬੂਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 2100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 2.47 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਜੀਵੀਆਂ (ਮੁਫਤ ਖੋਰਿਆਂ) ਦਾ ਵਰਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ, ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਉਪਹਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਵਜਨਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਗਾੜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਮੁਫਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਲੋੜ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਜਾਰੀ ਮੁਫਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਫਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਚੋਣ ਅਪਰਾਧ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 123 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣਾਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (