“ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ...”
(13 ਅਗਸਤ 2025)
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਰ, ਗਲਤ ਪਤੇ, ਇੱਕ ਪਤੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵੋਟਰ, ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਜਿਹੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਈ ਅਸੰਬਲੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਧਾਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਠੋਸ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿੰਨੀ ਸਾਫ਼, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ 288 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 160 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 132, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ 57 ਅਤੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਨੂੰ 41 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਗਠਬੰਧਨ 42 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਰਿਹਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ (ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ) ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਬੂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਨਵੀਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਵੋਟਰ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ਼ 7,252 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਆਦਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪਿਛਲੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਰੜਾ ਰੁੱਖ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 22 ਲੱਖ ਮਰੇ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 7 ਲੱਖ ਵੋਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? 35 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰ ਛੱਡ ਗਏ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1.2 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕਲੇਮ ਦੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਅਧਾਰਤ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੁੱਟੀਆਂ, ਤੱਥ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂ ਲੱਭੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੁਰੰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪੂਰਨ ਲਈ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਤਕ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਸਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਗੁੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਅਕਸ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਦਰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2015 ਤੋਂ 2025 ਤਕ 5,892 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ। ਸਿਰਫ਼ 15 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ 49 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ। ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਨਨ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋੜਨੀ ਅਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸਮੇਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਆਰੰਭਿਆ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਈ.ਡੀ. ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਛਾਪੇ ਪਏ ਜਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ? ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੈ।
ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਹਾਕਮ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਹਰ ਹੀਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਥੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਸੀ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ‘ਨਜ਼ਰ-ਏ-ਇਨਾਇਤ’ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਵਜ਼ ਇਹ ਅਫਸਰ ਇਸਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਗਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਿਲਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤਿੜਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਗਦੇ ਵਕਾਰ, ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਲਈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (