“ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ...”
(18 ਨਵੰਬਰ 2025)
ਕੀ ਬਿਹਾਰ ਗਰੀਬ ਹੈ? ਕੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ? ਕੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਅਤਿ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈਆਂ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. (ਭਾਜਪਾ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ) ਨੂੰ 202 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਦਕਿ ਮਹਾਂਗਠਬੰਧਨ (ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ) ਨੂੰ ਸਿਰਫ 35 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਸੀ- ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣਾ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 62.98% ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ 71.78%। ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਤਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਇਹ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ?
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਖਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਰੋਜ਼ਗਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੁੱਪ ਸਾਧ ਲਈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2004 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਖਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮਾਰਚ 2003 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਰੰਗੀਨ ਟੀਵੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ?
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਨ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੀਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜਿੱਤ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣੇ ਸਨ। ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਨ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 20 ਵਾਰ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣ-ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਸਕੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਣੇ ‘ਜੰਗਲ ਰਾਜ’ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ (1990-2005) ਤਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਾਡੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ 50 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਫਰਕ 500 ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ।
ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ‘ਸਾਨੂੰ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।’ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਧਿਆ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੁੱਪ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਾਰ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।
ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਤੱਥ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਊਰਜਾ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਉਦੇਸ਼ ਸੱਤਾ ਬਟੋਰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਨੈਤਿਕ-ਅਨੈਤਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਬੱਸ ਗੱਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਡੇਢ ਅਰਬ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਨਾਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਤੋੜਿਆ-ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਨਤੀਜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਰਹੇ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 20.08% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 89 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ 19.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 85 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਂਗਠਬੰਧਨ 31.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਕਾਂਗਰਸ 8.7%, ਆਰਜੀਡੀ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਸੀਟਾਂ ਤਕ ਸਿਮਟ ਗਿਆ।
ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦਾ ਜਨਤਾ ਦਲ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ 25 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 20.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਵੀ 89 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਈ। ਇਸ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਰਟੀ ਏ.ਆਈ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਐੱਮ. ਨੇ 1.85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਮਹਾਂਗਠਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਸਮਰਥਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ) ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਤ ਮਹਾਂਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ।
ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ’ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਏ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵੇਖਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਰਹੀ।
ਬਿਹਾਰ ਦੀ 33.76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੂਚਕ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਅਯੋਗ ਟੀਚਰ ਹਨ, ਲਾਈਬਰੇਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਰਹਿਤ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਨਕਲ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਕੜ ਅਤੇ ਵੋਟ-ਵਟੋਰੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਗਠਬੰਧਨ ਆਪਣੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਤਾਕਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਹਥਿਆ ਗਿਆ।
ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਗਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰਹੇਗੀ? ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗੇਗੀ?
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (