“2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ...”
(21 ਅਕਤੂਬਰ 2025)
2025 ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਹਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਬਿਸਾਤ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਤ-ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਚੱਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
1920 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਲਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਤਕ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਦਲ ਬਰਾਬਰ-ਬਰਾਬਰ 101-101 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਸੀ। ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਖਰਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਨਾਲ ਬਣੇ ਧੜੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦੋ-ਫਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਦਲ - ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਅੰਗ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦਰੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇਹ ਚਿਤਾਵਣੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ। “400 ਤੋਂ ਪਾਰ” ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ 240 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 50 ਦੇ ਲਗਭਗ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਜਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਉਪਜਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਮਤਾ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਿਹਾ। ਡੀ. ਐੱਮ.ਕੇ., ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਭਾਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈਆਂ। ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੇਤਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਤਿੱਖਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ। ਉਸਨੇ 1998 ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਉਂਝ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਉੱਭਰੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਗਣਿਤ ਸਦਾ ਦੋ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਪੰਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ-ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ। ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਓਨੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਦੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ, ਭਾਜਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਈ ਗਈ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਖੇਤਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ, ਮਾਇਆਵਤੀ, ਠਾਕਰੇ, ਪਵਾਰ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰੀ ਧੁਰੰਧਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਹਾਰ, ਯੂ.ਪੀ., ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲਾਲੂ, ਮੁਲਾਇਮ, ਮਾਇਆਵਤੀ, ਠਾਕਰੇ, ਪਵਾਰ ਦੇ ਅੰਕ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਸੋਚ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਗਠਨ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ?
ਉਵੇਸੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵੋਟ ਕੱਟ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਲ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਮਰਪਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਸਿਆਸੀ ਨੀਂਦ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਇਆਵਤੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਚੋਣ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਅੱਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ?
ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਦੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧਾਂ ਕਾਰਨ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੁੱਜੇ।
2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੀਕਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲਾ ਖਿਤਾਬ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰਾਜਦ (ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ) ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ “ਵੋਟ ਚੋਰ, ਗੱਦੀ ਛੋੜ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉੱਬਲੇ ਪਏ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਦ (ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਡ) ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਾਂ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਪਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਤਾਕਤ ਲਈ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਾਰਾ ਚਮਕੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ? ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ 40 ਤੋਂ 99 ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ-ਕੁਝ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (