“ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਤ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ...”
(17 ਅਕਤੂਬਰ 2025)
ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬਧ ਰੱਖਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੌਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁਖੀ ਸਰਗਰਮ ਚਿਹਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਦੇ ਭੇੜ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣ ਨਹੀਂ, ਚੋਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਮੁੱਦਾ ‘ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ’ (ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਵਿਊ’) ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਦੀ ਪਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਹੁਤ ਆਸਵੰਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਉਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਵਾਰ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਸੀਟਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੱਧ ਛੱਡੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਗਰਮੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਭਰਮ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭੜਕਿਆ ਵੀ ਬਥੇਰਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੜਕਣ ਦਿੱਤੀ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ‘ਵੋਟ ਚੋਰ, ਗੱਦੀ ਛੋੜ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਮਾਰ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਸਲ ਖੇਡ ਉਸ ਦਿਨ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਮੰਨਣਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਦੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਕੋਲ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਵੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਧੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਫੜਨ ਲਈ ਵਕਤ ਸਿਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਲਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂਫਾਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਵਹਿਣ ਵਗਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਬਿਗਾਨੀ ਥੰਮ੍ਹੀਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਇਸ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਸੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤਾਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਸੀ।
ਤੀਸਰਾ ਪੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਤਾਣ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਦੋਂ ਆਪ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਰਾਜ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਕੀਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀ ਆਗੂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪਰੋਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਉਸ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਹਾਈ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਹਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀਅ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਪਈ ਤਾਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇਸੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜਿਸ ਪਹਿਲੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਲਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹੋ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਾਈ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਿਵਾਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਉਨੱਤੀ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪਿੱਛੋਂ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਿਆ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤਿਆਰ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁਲ ਉਦਘਾਟਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਢਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਜਨ-ਸਵਰਾਜ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਹੁਰੀਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਸਵਰਾਜ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰਤੀ ਲਹਿਰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵਾਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸਾਂਭੀ ਸੀ! ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਥਵਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਵਾਨ ਵੀ ਉਹੋ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੇੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਡਾਰੀ ਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁੰਮਦਾ ਬਿਹਾਰ ਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਕੀਕੀ ਨਕਸ਼ਾ ਅਜੇ ਤਕ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਸਿਰਫ ਸੁਫਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਨਾਟਕ ਬੜੀ ਚੁਸਤੀ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਵਕਤ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਅਗੇਤਾ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਗੇਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਉੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਠਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਤ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਔਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗੀ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (