“ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਬੀਤੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹੱਡੀਂ ਹੰਢਾਏ ਤਜਰਬੇ ਭੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਅਗੇਤਾ ...”
(26 ਅਗਸਤ 2024)

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਗਸਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਿਰਾ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਅੱਧ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਢਾਈ ਸਾਲ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਵਰਗੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਵਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਏਨਾ ਕੀਤਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਮਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਅਮਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨੇੜੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ। ਕਾਰਨ ਲੱਭ ਸਕਣੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਲੱਭਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਣਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਔਖ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਔਖੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਜਮਾ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਸਕੇਗੀ। ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਅੱਗੇ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਸੇ-ਧੇਲੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਅਕਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਕਮੀਆਂ-ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਰਾਗ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਲ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ-ਚੜ੍ਹਾਏ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੱਢ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਟ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਰੱਖੀ ਕਿ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਓਵਰਟਾਈਮ ਮੋਛੇ ਪਾਊ ਕੰਮ ਛੋਹ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਏਨੀ ਪਕੜ ਵਾਲੀ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕ-ਲਾਜ ਛੱਡ ਬੈਠੇ। ਫਿਰ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਤਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਓਦੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਝੋਰਾ ਸੀ ਕਿ ਆਗੂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਖਿਸਕ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਰਾਜ-ਕਰਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸਵਾ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਦੀ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕ ਚੋਖਾ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਵੀ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਪਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਰਥਿਕ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੇ ਵਕਤ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੱਬ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਓਦਾਂ ਗਿਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਹਾਕਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਗੌਲ਼ਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਰਾਜ-ਕਰਿਤਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਪਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਅਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁਭਦੀ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੂੰਹੋ-ਮੂੰਹ ਆਮ ਲੋਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਲੁਟੇਰੀ ਧਾੜ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਹਿਣ ਅੱਗੇ ਡੱਕਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸ ਦੀ ਤੰਦ ਅਜੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਕੱਲੇ ਆਸਰੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਾਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਖੁਦ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਔਖੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਇਸ ਲਈ ਲਟਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਸਾ ਇਸ ਕੋਲ ਲੋੜ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਅਟਕਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਲਈ, ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੱਜਵੇਂ ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਮਿਆਦ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਢਾਈ ਸਾਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਕੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨ ਲਈ ਪੇਟ ਉੱਤੇ ਪੇਟੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੇ ਦਾਅ ਵਾਂਗ ਖਰਚੇ ਸੰਕੋਚ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਦੇ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਨਕੇਲ ਵੀ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਸੁਣੀਂਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਉਂ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਝਟਾਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਣ ਦੀ ਖਾਸ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਸੁਣੀਂਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਏ, ਅਫਸਰ ਉਹ ਹੀ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਤੰਤਰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਰਤੀ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਹੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨੇਕ-ਨੀਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਗਾੜ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਲੋਕੀਂ ਵੱਧ ਨੀਝ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜ ਵਾਲੇ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਢਾਈ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਪਏ ਵਿਗਾੜ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਹਿਣ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਐਨੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਐਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਟੈਚ ਜਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਚਾਈ ਛੁਪਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਓਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਦੇ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ‘ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ’ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤੰਦ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ। ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਗ ਜਿਹੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲ਼ ਵਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਝਲਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧੰਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਤੀਹ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜੁੱਚ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਭਲਕ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਵਧ ਗਈ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੁਣਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਪੁਚਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੂੰਹੋਂ-ਮੂੰਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ।

ਗੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਮਿਆਦ ਲੰਘੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੇ ਆਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ? ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਅਨਰਥ ਹੁੰਦਾ ਭੁਗਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਚੇਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਦੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ‘ਹੋਊ ਪਰੇ’ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਬੀਤੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹੱਡੀਂ ਹੰਢਾਏ ਤਜਰਬੇ ਭੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਅਗੇਤਾ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

*    *    *    *    *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(5246)
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.