“ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ...”
(11 ਨਵੰਬਰ 2024)

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਹੀਣਤਾ ਦਾ ਅਮਲ ਕਿਹੜੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੱਤ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਇੱਕ ਚੋਣ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਮੋਹਰੇ ਪਰੋਸਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਖੰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਢੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਇਹ ਚੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮੁਖੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਾਹਵਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਜ਼ਾਕ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਕ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਖੁਦ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਇਹ ਖੁਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਗਰੰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 2014 ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ‘ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਾਸਤੇ ਖੰਭੇ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੱਜਰੀ ਸੁੱਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘਦੇ ਸਾਰ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਪੰਡ ਬੱਝੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕੋ ਸਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੇਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ ਤਕ ਬਗੈਰ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ-ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ-ਘਾਟੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਮਿਸਾਲ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ-ਘਾਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ!

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਪਏ ਸਨ। ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨੋਟ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਰੇ ਟੈੱਸਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਚੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਬੋਰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਹ ਸੂਚੀ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਭਰਤੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਨਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰ ਕੇ ਨਵੀਂਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿੱਸਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੱਗੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਖਿਲਾਰਿਆ ਤੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਗੰਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤਕ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਤਕ ਚਾਰ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਘਾਲੇ-ਮਾਲੇ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਖਰ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਣਭੋਲ ਪੁੱਤਰ-ਧੀਆਂ ਹੀ ਇਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਲੀਡਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੁਹਾਈ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੁੱਚਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਤਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਸ਼ਰਤ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਤੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੰਢ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਅਮਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਤਲੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਆਇਕ ਪਦਵੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕੁੜੱਤਣ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਛਿੜੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਐਲਾਨਿਆ ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਹਲੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਫਰਕ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਫਰਕ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਚਰਚਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਮਗਰੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੋਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਬੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਪਦਵੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਤਕ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਦ-ਮਜ਼ਾ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁੜੱਤਣ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ਾਖ ਉੱਤੇ ਉੱਲੂ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤਕ ਓਦਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰ ਵੀ ਬਚੇ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ?

*     *    *     *     *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।
(5434)
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:  (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)