“ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਓਹਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ...”
(12 ਅਗਸਤ 2025)
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਿਆਂ ਇਸ ਪੰਦਰਾਂ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਠੱਤਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਹਾਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣ ਲਈ ਵਾਹ ਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਚਮਕਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਅਜੋਕੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਧੁੰਦਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਆਸ ਵਾਲੀ ਕਿਰਨ ਸਿਰਫ ਖੁਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਭਲੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਲੋਕ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਹਾਲ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਉੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਜੂਨ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰਦੇ। ਹਕੀਕੀ ਤਸਵੀਰ ਲੁਕਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਠੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਸ ਵਕਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੂਲਹੀਣ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੀਕਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸੋਚ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਉਸੇ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭੱਦੀ ਮਿਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹੇਰੀਫੇਰੀ ਹੋਣੀ ਕੀ, ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੌਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੱਦ ਉੱਤੇ ਵਸਦੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਚੋਣ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰ ਉਸੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਲਿਉਂ ਇੱਕ ਸੜਕ ਟੱਪਣ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੀ, ਵੋਟਰ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੋਨੇ ਅਤੇ ਸਾਫੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਵੋਟਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਕੰਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਭਰਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਝੂਠ ਕਹਿ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੱਲ ਆਈ-ਗਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਊ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀ ਵੋਟਾਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੋਲਮੋਲ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਰੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਪਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਹਠ ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਗਲਤ ਦੱਸ ਕੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਂਹਠ ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੈਂਹਠ ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਡਾਟਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਘਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਬੱਸ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਘਰ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਇਸਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸਦੇ ‘ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ’ ਹਰ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਟੱਬਰ ਦੀਆਂ ਫਲਾਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਹਾਲੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕਹਾਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗਲਤ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਕਹੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੱਸੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਓਹਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਹਲਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੱਚ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਵਕਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹੋ ਡਾਟਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਡਾਟਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਫੰਡ ਉਗਰਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਲਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧਾਇਆ, ਵਰਨਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੋ ਜਣੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੁਰਾਹੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆਈ ਪਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਏਜੰਸੀ ਬਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈ ਸੀ ਆਈ ਆਈ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਚੰਦਾ ਕੋਚਰ ਕੇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਧੁੰਦ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਜ ਆਈ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ-ਦੋ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੋਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਜਾਪਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ!
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (