“ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ...”
(2 ਮਾਰਚ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 400.
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ‘ਔਰਤ’ ਹੋਣਾ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਜਨਮਦਾਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮਰਦਾਵੀਂ ਧੌਂਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਤਰਸ ਦੀ ਪਾਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਰਦ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਰਦ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਹੇਠ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਨੀਪੁਰ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਠੂਆ ਕਾਂਡ ਮੌਕੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਭ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ (ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ) ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਦੋਂ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਪਰ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ “ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਨ।” ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਸਭ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਪਰ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਭ ਬਦੌਲਤ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸੀ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰੋਪੀ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਵਾਨ ਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੇਡ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਗਮੇ ਤਕ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਲਏ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਉੱਤੇ ਜੂੰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ।
ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਲਿਤ-ਆਦੀਵਾਸੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ’ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਕਾਹਲੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (1996 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੀਤਾ ਮੁਖਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 33% ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 9 ਸਾਲ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਘਰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ, ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਤਕ “ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ” ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ “ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਵਾਨੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਸਸਤੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ 200 ਦਿਨ ਕੰਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਮਾਨਸਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਜਲੰਧਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬੇਸ਼ਕ ਐੱਨ ਐੱਫ ਆਈ ਡਬਲਿਊ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ 15 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਠ ਮਾਰਚ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਜਿੱਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4769)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (