“ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ...”
(23 ਸਤੰਬਰ 2020)

ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ, ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ। “ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020” ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਮੰਡੀ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ ਵਿਹੜੇ (ਮੰਡੀ ਬਾਜ਼ਾਰ) ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਨਾਂਮਾਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਰੱਖਣ, ਤੁਲਾਈ, ਸਿਲਾਈ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ 86% ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨਿਗੂਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ (Minimum Support Price - ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖੋ 2006 ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਵੇਚਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੱਡਕੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਲੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੂਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ- “ਮੁੱਲ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝੌਤਾ” ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਭਾਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਕੈਪਸਿਕਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਅਨਾਰ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਾਜੂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਆਦਿ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਪੈਪਸੀਕੋ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ, ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਲਾਗਤੀ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੀਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ - “ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ 1955 ਵਿੱਚ ਸੋਧ।” ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਮੌਡਿਟੀ ਐਕਟ 1955 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 85% ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਕਾਰਨ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਧਾਰ ਉਤਾਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਸਤਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਨਾਉਟੀ ਕਮੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਪਰਚੂਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਦੋ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਪਿਆਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਪੂਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੀਣ ਮਰਨ ਦਾ ਸਵੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲ ਕੇ ਮਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗਾ। ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਕ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਾਇਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਡਾਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਮੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਸਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤਕ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ।

*****

(ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(2347)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.gmail.com)