“ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ...”
(25 ਅਪਰੈਲ 2022)
ਗਲ਼ ਲੱਗ ਕੇ ਸੀਰੀ ਦੇ ਜੱਟ ਰੋਵੇ, ਬੋਹਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗਿਆ।
ਲਿਆ ਤੰਗਲ਼ੀ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲੀਏ, ਤੂੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਤ ‘ਜੱਗਿਆ’।
ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਦਾ ਫਰੋਲਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਨਤ ਬੀਜਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਵਿਕਸਤ ਨਵੀਂਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ‘ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ’ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਪਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਹੋਰ ਨਿੱਘਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ 11 ਲੱਖ ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਇਨਪੁਟਸ ਉੱਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਸਮੀ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ਅਗੇਤੀ ਪਈ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਲੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਕੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣਾ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਕਣਕ ਅਜਿਹੀ ਅੱਗ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸੋਨੇ ਰੰਗੀ ਫਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੜਦੀ ਸਗੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਰੀਝਾਂ ਵੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 75 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੋ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਘੱਟੋਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬਿਆਜ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੋ ਤੋਂ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਬਿਆਜ ਵੀ ਮੋੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ 2000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਲੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਸਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਖਰਾਬ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 18 ਨਵੰਬਰ 2004 ਨੂੰ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਫਾਰਮਰਸ’ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਔਸਤ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਨਾਫੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜੇ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਮਾਜਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਜਿਬ ਮੰਗ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਸੀ। ਪਰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਯੋਗ ਬਣਾਉਣ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ, ਵਿੱਤੀ ਬੀਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸੌਖੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ। ਭਾਵ ਬਿਆਜ ਦਰ ਸਿੱਧੀ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਰਜ਼ ਉਗਰਾਹੁਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਧੂ, ਬੰਜਰ, ਬੇਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਚਰਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਜਵਾਂ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇ ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫੂਡ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੋਜਨ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੀ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈ ਸੇਵੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜ ਘੱਟ ਭਾਅ ਤੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਾਹੀਯੋਗ (ਖੇਤੀਯੋਗ) ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ’ਪਾਣੀ’, ਇਸ ਲਈ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਸ਼ੈੱਡ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 16, 17 ਸਾਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ਼ੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(3526)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: