NarinderKSohal7 “ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ...”
(9 ਮਈ 2020)

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1918 ਤੋਂ 1920 ਤਕ ਦੋ ਸਾਲ ਚੱਲੀ “ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫ਼ਲੂ” ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 6 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਵਾਨ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੈਲੀ ‘ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ (ਕੋਵਿਡ-19) ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ‘ਵੈਕਸੀਨ’ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹੀ ਥੰਮ੍ਹ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਲਾਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।

ਸਨਅਤਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ‘ਫੇਅਰਪੋਰਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’ ਨੇ ਪੰਜ ਸੌ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ‘ਪੂਨੇ ਫਰਮ’ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

‘ਜੌਮੈਟੋ’ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਸਟਮਰ ਸਪੋਰਟਸ ਟੀਮਾਂ ਦੇ 600 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਗੋਏਅਰ ਦੇ 5500 ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤਕ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਛੁੱਟੀ ਉੱਪਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਮੰਦਰ ਤਿਰੁਪਤੀ ਬਾਲਾਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ 1300 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਆਓ ਭਗਤ ਆਦਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ‘ਪੱਤਰਕਾਰੀ’ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ ‘ਟਾਈਮਜ਼ ਗਰੁੱਪ’ ਨੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਤਵਾਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੇ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਨੇਸ਼ਨ, ਆਉਟਲੁੱਕ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ (?) ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸਫੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕਾਵਾਂਰੌਲੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਦਫ਼ਨਾ ਸਕੇਗੀ।

‘ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ’ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ 70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਹਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀਏ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉੰਨੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਿਉਂ? ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਂਸਦ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਕਲਾਸ ਰੂਮ’ ਅਧਿਆਪਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕੇ ‘ਆਨਲਾਈਨ ਅਧਿਆਪਨ’ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਨਾ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਵਿੱਖੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਅਧਿਆਪਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸੁੰਗੜ ਜਾਣਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ‘ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ’ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉੱਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰਕੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਦੀ। ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਗੋਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੇਠ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਪਾਟਕ ਪਾਊ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ‘ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ’ ਸਿਰ ਭੰਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।