“ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ...”
(14 ਜੂਨ 2020)

ਇੱਕ ਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕੀ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ ਜਾਵੇ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ‘ਕੋਰੋਨਾ’ ਵਰਗੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ, ਈ-ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ, ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਜ਼ੂਮ-ਐਪ, ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ, ਪੀਡੀਐੱਫ ਫਾਈਲਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਰਸਰੀ ਤਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ’ਤੇ ਤੜਾਤੜ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬਿਠਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਫੋਨ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਘੱਟ ਤੇ ਗੇਮਜ਼ ਵੱਧ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫੋਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਭ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਆਣ ਪਿਆ। ਜਿਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਪੈਂਦਾ ਰੌਲਾ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 70% ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 70% ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ।

ਸਭ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇੱਕ ਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਨ ਕਈਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਤੇ ਕਈਆਂ ਲਈ ਸਰਾਪ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਮਸਲਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 70% ਨਾਲ ਵੀ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਜਦਕਿ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਈ।

ਉੱਧਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਫੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਜਦਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕੰਮਾਂਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਪੈਰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣੇ ਪਏ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ।

ਹਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ, ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਲਾਈਵ ਚੱਲਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ 25 ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦਕਿ ਕਲਾਸ ਦੇ ਟੋਟਲ ਬੱਚੇ 50 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਫੋਨ ਆਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੁੰਦੇ। ਜੋ 25 ਬੱਚੇ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਸਾਂ 5, 7 ਬੱਚੇ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਲੱਗਣੇ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀਡੀਓ, ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਫੋ ਟੋ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਪੱਧਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਬਾਇਲ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ”ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ” ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ।

ਦਰਅਸਲ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਬਦਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਤਕਨੀਕ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ‘ਜੀ ਆਇਆਂ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰਥਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਆਉਣ, ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਉੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੱਤ, ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਦਲੇ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ 12 ਤੋਂ 14 ਘੰਟੇ ਤਕ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਆਡੀਓ, ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 10, 11 ਵਜੇ ਤਕ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਰੰਗਦਾਰ ਸ਼ੀਟਜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਖੁਸਣ ਦਾ ਡਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਘੇਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਓ ਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ। ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲ ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ’ਤੇ ਹੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ (ਬੱਚਿਆਂ) ਲਈ ਬਰੌਡਕਾਸਟ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪਿਛਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿਤੇ ਮਾਂਪੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਮਾਪੇ ਹੀ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਚਿੰਤਾਗ੍ਰਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਸਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਕੂਲ ਅਗਸਤ/ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਡਿਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਡਿਵਾਈਸ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਫੋਨ, ਆਈਪੈਡ ਵਗੈਰਾ। ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਪੂਰਾ ਮੋਬਾਇਲ ਡਾਟਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਵਾਈਸ ਮਿਲਣੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਸਥਾਈ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ‘ਫੋਨ’ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਹਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬਿਨਾਂ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪਰ ‘ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ’ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਕੂਲ। ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣਗੇ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(2194) 

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)