“ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਈਕਾਟ ...”
(11 ਅਪਰੈਲ 2022)
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2-3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪੇ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਨਾਮੀ ਕਾਰਨ ‘ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ’ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਝਾੜੀਆਂ, ਖੋਲ਼ਿਆਂ, ਜਨਤਕ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਕਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਕੋਝੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਤੀਤ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਖੰਨਾ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੀਟਰ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ 137 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਮਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਰਿਆਂ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਇਆਜਾਲ ਰਾਹੀਂ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਗਈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 213 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 41 ਫੀਸਦੀ ਨਸ਼ਈ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਸ਼ਈ ਔਸਤ ਖਰਚਾ 1300 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। 5.20 ਲੱਖ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਢੱਕਣ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 13.70 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਫੀਸਦੀ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਸੀ ਅਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਬੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। 70 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕਾਰਨ ਔਸਤ 16 ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨਰਕ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ, 90 ਫੀਸਦੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ, 69 ਫੀਸਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰ, 74 ਫੀਸਦੀ ਡਕੈਤੀਆਂ, 80 ਫੀਸਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਡਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ, ਚੇਨ ਝਪਟਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੁਰਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 39.22 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੇਕ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਲਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਕਿੰਝ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ 2018 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ‘ਚਿੱਟੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਲਾ ਹਫ਼ਤਾ’ ਮਨਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਾਹੂਬਲਾਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਸਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੱਠਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕੀ।
5 ਜਨਵਰੀ 2007 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਨਾਲ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਭਰੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਥੋਂ ਇਹ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਿਉ। ਸ਼੍ਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਉੱਤਰੀ) ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤੀ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਬੇਦਾਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਦੇਣ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫੋਰਮ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਬਡਰੁੱਖਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 40ਏ ਅਧੀਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਸਰਮਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੁਣਨ ਸੁਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਆਪ ਨਸ਼ਿਆਂ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੁਖਾਂਤਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜ, ਮਾਪੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿੱਠਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਗੰਧਲਾਪਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਜਿੰਦਗ਼ੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਸਾਰੂ, ਜਾਗਰੂਕ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜ ਦਾ ਸਫਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਲਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹਨ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 8-10 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਗਾਂਹ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੱਵਿਖ ਦੀ ਵੱਢ ਵੱਢ ਖਾਂਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਪੇ, ਅਧਿਆਪਕ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਨਰੋਏ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(3494)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: