“ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ...”
(22 ਸਤੰਬਰ 2024)
ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁੱਧ ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਰਾਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 64 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਕੋਰੜ ਲੀਟਰ ਮਿਲਾਵਟੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 6 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਦੁੱਧ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਿਲਾਵਟੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਰਲ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੁੱਧ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੈਕਟਾਂ, ਪਨੀਰ, ਦਹੀਂ, ਮਠਿਆਈ, ਬਿਸਕੁਟ ਆਦਿ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 6 ਕਰੋੜ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪੰਝੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਿਲ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ 27750 ਵਿੱਚੋਂ 16183 ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੋਏ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚੋਂ 18146 ਵਿੱਚੋਂ 2237 ਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚੋਂ 10792 ਵਿੱਚੋਂ 1297 ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਪਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 20988 ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 3712 ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੋਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6041 ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 929 ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਪਾਏ ਗਏ। ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1617 ਵਿੱਚੋਂ 386, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 3485 ਵਿੱਚੋਂ 856 ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 18264 ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3565 ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ 1928 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਦਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਰਮਵਾਰ 944, 737, 191, 174, 117, 76, 83, 8 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 25 ਲੱਖ ਗਾਊਆਂ ਅਤੇ 40 ਲੱਖ ਮੱਝਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 16 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੁੱਧ ਮੱਖਣ, ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ, ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡਿਆ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੇ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮੂਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਫੇਲ ਪਾਏ ਗਏ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਡੇਅਰੀ ਸੰਚਾਲਕ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਅਰਾਰੋਟ, ਰੰਗ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਊਡਰ, ਗੂਲੋਕੇਜ਼ ਅਤੇ ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਖਰੜ ਸਥਿਤ ਡਰੱਗ ਫੂਡ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬੌਰਟਰੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ, ਡਿਟਰਜੈਂਟ, ਕਾਸਟਿਡ ਸੋਡਾ, ਮਾਲਟੋਡੈਕਸਟਿਨ ਆਦਿ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਛੇਤੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੈਰਾਕਸਾਈਡ ਤੇ ਫਾਰਮਾਲਿਨ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮੋਨੀਆ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਟੇਸਟ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਟਾ ਤੇ ਸਟਾਰਡ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਗੈਸਟਾਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਜੀ ਐੱਸ ਨਾਗਪਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਲਾਵਟੀ ਤੱਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੇਟ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਵਰ ਸਮੇਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹਾਰਮੋਨਲ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਡੇਅਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੁੱਧ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਾਰੋਟ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਲਾਗਤਾ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੱਥ ’ਤੇ ਹੱਥ ਧਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧਦੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ-ਘਿਓ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧਣ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰੇ ਦੀ ਕਮੀ, ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਫੀਡ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਘਟਦੇ ਜਾਣਾ ਆਦਿ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜੋਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ-ਘਿਓ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ-ਘਿਓ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਾਤਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪੰਗਤਾ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਰੋਗ ਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਘਿਓ ਸਿਰਫ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਘਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਨਕਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਘਿਓ ਦੇ ਨਿਰਮਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਕਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੁਣ ਨਕਲੀ ਰੂਪ ਬਣ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ੀ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੀ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਕਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਦੁੱਧ-ਘਿਓ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਰਹਿਤ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(5304)
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.