“ਦੇਸ਼ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਰ 1.10 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ...”
(6 ਮਈ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 100.

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਿਕਰਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਇੰਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਦਹਾਲੀ, ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉੱਪਰਲੇ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਭ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਮੁਲਕ ਸਿਰ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਤੋਂ 18 ਗੁਣਾਂ, ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ 20 ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ 13 ਗੁਣਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 47468, 52000, 2650 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀ।

ਵਰਲਡ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਲੈਬ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 1922 ਤੋਂ 2023 ਤਕ ਕੀਤੇ ਅਧਿਅਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 22.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 2022 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। 1951 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਕੌਮੀ ਆਦਮਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 11.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਉੱਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਆਦਮਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ 1951 ਵਿੱਚ 36.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਵਧਕੇ 57.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਧਿਅਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਚਾਈਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2022-23 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਜਿਹੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਔਸਤਨ ਸਲਾਨਾ 53 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕਮਾਈ ਤੋਂ 23 ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਔਸਤ ਕਮਾਈ 2 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। 2022-23 ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਾਲਾਨਾ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਧ-ਵਰਗੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ 1 ਲੱਖ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ।

ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਕੇ 10.09 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਧਕੇ 10.82 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਦਸ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਟਾ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ 4.3 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ 3 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਕੀ 1.3 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੈ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਅਮੀਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਹਿਕਮਾ ਖੁਦ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਇਸਦੀ ਜੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟ ਆਮਦਨ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਭਾਵੇਂ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਭਾਅ ਹੈ?

ਦੇਸ਼ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਰ 1.10 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 24.95 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਵੀ ਉਗਰਾਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਆਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 122 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ 107 ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ?

ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਮਦਨ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਤੰਨਵੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਨਾ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਧੇਗੀ, ਉੰਨੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੰਨੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਫੇਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਘਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਿਕਰਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਕੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੰਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

*   *   *   *   *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4942)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ:(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)