“ਕਰੀਬ 8 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ...”
(18 ਅਕਤੂਬਰ 2021)
ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ 1991 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਅਰਬਪਤੀ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 140 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 17 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੁਲਾਈ 1991 ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਅਸਾਵੀ ਵੰਡ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ ਤੇਜੀ ਫੜ ਲਈ। ਦਰ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਸੰਨ 2001-02 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ 24 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 2011-12 ਵਿਚ 31 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ 2019-20 ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਕੇ 43 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਨਾਬਾਰਬਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ। 1939-40 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਧਨ ਦਾ 20.7 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਲ ਧਨ ਦਾ 58.46 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦਾ 80.7 ਫੀਸਦੀ ਧਨ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਧਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਨਾਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਸੰਪਤੀ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ 50 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 274.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ 130.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁਲ ਜਾਇਦਾਦ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 238.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 132.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ 50 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 10.2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 6.2 ਫੀਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਾਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਰਬਤਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਕੇਜ਼ ਐਲਾਨੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਕਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਰ ਨਾਲ ਝੰਬੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅੱਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤਾਬ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
2021 ਦੀ ਫੋਰਬਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੁਲ ਦੌਲਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਨ 84.5 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਔਕਸਫੈਮ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੌਲਤ ਦਾ 73 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਰੁਨ ਗਲੋਬਲ ਰਿਚ ਲਿਸਟ ਇੰਡੀਆ ਮੁਤਾਬਿਕ 2018 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 831 ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 77 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਤਿੰਨੇ ਤੱਤ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬੁਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਗਰੀਬੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਆਮਦਨ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਮਦਨ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਤਰਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਵਸੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵਿਕਣੋ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਿਰਤੀ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ ਕਿਉਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ ਸਗੋਂ ਗਰੀਬੀ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚੀ ਹੰਗਰ ਇਨਡੈਕਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 102ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 35 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਰਭਕਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ 15 ਤੋਂ 49 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 51.4 ਫੀਸਦੀ ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀਮੋਗਲੋਬਨ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘੱਟ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 33 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 16 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਮੋਟੇ ਹਨ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੋਟਾਪਾ 5.1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 14 ਫੀਸਦੀ ਅੱਲ੍ਹੜ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਹਰ 7ਵਾਂ ਅੱਲ੍ਹੜ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਵਿੱਚਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ 70 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 122 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਹੇਠਲੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਾਣੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਆਲਮੀ ਤਪਸ ਆਦਿ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਆਟਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭੁੱਖੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਘੱਟ ਜਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ 50 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦਾ 14.6 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁਣ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਕਰ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਤੇਲ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਕਠਿਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 8 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਆਮਦਨ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਕਦਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲਟਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਮਾਮ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਅਮੀਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਦਿੰਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਖਪਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਤੇ ਖੇਡਣ ਮਲਣ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਛੱਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹਆਂ ਹਨ। ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਦਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਆਦਿ ਸਮਾਜਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਲੋਕ ਘੁਟਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਆਦਿ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਪਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੁਲਮ ਢਾਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਮਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਮੋਨੀਟਾਰੀਜੇਸ਼ਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟੇ ਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਝੁੱਗੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੰਮਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਲਗਭਗ ਸਾਂਵੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆ ਵਿਚ ਲੌੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਓ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੰਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਇਕ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(3088)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: