NarinderSZira7ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਸੋਮੇ ...
(16 ਜੂਨ 2021)

 

ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ (ਮਈ 2021) ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ 21 ਪੈਸੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 20 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 95.09 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 86.01 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆਪੈਟਰੋਲ ਹੁਣ 6 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ

ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਨੂੰ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈਜੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇਸੇ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਵੇਗਾ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 69.65 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 62.37 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸੀਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ 94.28 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 85.83 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 32.90 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੈਟ 23.64 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ 36.32 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 31.80 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵੈਟ 15.06 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ

ਸੰਨ 2014 ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਪਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 9.48 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਪਰ 3.56 ਰੁਪਏ ਸੀਨਵੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2016 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਪਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਕ੍ਰਮਾਵਾਰ 11.77 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 13.47 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਵਧਾਈ ਗਈਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 50.80, 2018 ਵਿੱਚ 65.23, 2019 ਵਿੱਚ 56.99 ਅਤੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਕੇ 39.68 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਰਹਿ ਗਈਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮਈ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਪਰ 13 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਪਰ 16 ਰੁਪਏ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈਸਾਲ 2014 - 15 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੁਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ 125 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵੈਟ 46 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧਿਆ ਹੈਤੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਲੇਨਿਗ ਐੱਡ ਅਨੈਲਸਿਜ ਸੇਲ [ਪੀ.ਪੀ.ਏ.ਸੀ.] ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿਕਰੀ 5.54 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋਂ ਗੱਟ ਕੇ 4.49 ਕਰੋੜ ਟਨ ਰਹਿ ਗਈਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਖਤਪ 2.04 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1.74 ਟਨ ਰਹਿ ਗਈਭਾਵ ਡੀਜ਼ਲ 1 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਘਟ ਵਿਕਿਆਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ?

ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 14 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਡਿਗ ਗਈ ਸੀਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਡਿੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 37 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਲਗਾਕੇ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇਲ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨਜਦਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਹੋਰ ਸਸਤਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 82.8 ਫੀਸਦੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਇੱਕ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਤਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀਕੌਮਾਤਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਜਦੋਂ ਕੌਮਾਤਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਦੀਆਂਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਟੈਕਸ, ਸ਼ੈੱਸ ਤੇ ਵੈਟ ਆਦਿ ਹਨ2016 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ.ਐੱਸ਼ਟੀ. ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ਼ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਜੀ.ਐੱਸ਼ਟੀ. ਅਧੀਨ 28 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਇਸ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ 56 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਇਹ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੋਮਾ ਹੈ

ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਰਹੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਵਸੀਲਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤਕ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਸਲ ਵੱਟ ਲਈ ਹੈਲੋਕ ਵੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹਨਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਗ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ ਭਾਰਤ ਦੇ 80 ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ1965 ਤੋਂ ਜੂਨ 1991 ਤਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਸੀਜਨਵਰੀ 2013 ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 50 ਪੈਸੇ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀਕੌਮਾਤਰੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਤਕ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਦੀ ਗਈਉਂਨੇ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਵੈਟ ਦਰਾਂ ਵਧਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਭ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆਵਪਾਰ ਠੱਪ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੀ.ਐੱਸ਼ਟੀ. ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾਜਦੋਂ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ? ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾਣ ਦਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਗਲਤ ਹੈਮਾਲੀਆਂ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈਇਸ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ ਤੇ ਪੈਦਾਂ ਹੈਕਿਉਂਕਿ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ - ਢੁਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨਮਹਿੰਗਾਈ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈਕਿਸੇ ਵੀ ਹਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾਫਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਰਾਜਮਾਂਹ, ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਅੱਜ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ 850 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ

ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾ ਬਚਿਆ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਖੁਸ ਗਏ ਹਨਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾਇਸ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਖਰਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾਵੇਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ

ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੁਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਤਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਸੋਮੇ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(2845)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ

ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ

Retired Lecturer.
Phone: (91 - 98146 - 62260)

More articles from this author