“ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਸੋਮੇ ...”
(16 ਜੂਨ 2021)
ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ (ਮਈ 2021) ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ 21 ਪੈਸੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 20 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 95.09 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 86.01 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਹੁਣ 6 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਨੂੰ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇਸੇ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 69.65 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 62.37 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ 94.28 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 85.83 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 32.90 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੈਟ 23.64 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ 36.32 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 31.80 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵੈਟ 15.06 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।
ਸੰਨ 2014 ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਪਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 9.48 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਪਰ 3.56 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2016 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਪਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਕ੍ਰਮਾਵਾਰ 11.77 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 13.47 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 50.80, 2018 ਵਿੱਚ 65.23, 2019 ਵਿੱਚ 56.99 ਅਤੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਕੇ 39.68 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਰਹਿ ਗਈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮਈ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਪਰ 13 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਪਰ 16 ਰੁਪਏ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2014 - 15 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੁਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ 125 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵੈਟ 46 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧਿਆ ਹੈ। ਤੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਲੇਨਿਗ ਐੱਡ ਅਨੈਲਸਿਜ ਸੇਲ [ਪੀ.ਪੀ.ਏ.ਸੀ.] ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿਕਰੀ 5.54 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋਂ ਗੱਟ ਕੇ 4.49 ਕਰੋੜ ਟਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਖਤਪ 2.04 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1.74 ਟਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਭਾਵ ਡੀਜ਼ਲ 1 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਘਟ ਵਿਕਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ?
ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 14 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਡਿਗ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਡਿੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 37 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਲਗਾਕੇ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇਲ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਹੋਰ ਸਸਤਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 82.8 ਫੀਸਦੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਤਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੌਮਾਤਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਤਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਦੀਆਂ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਟੈਕਸ, ਸ਼ੈੱਸ ਤੇ ਵੈਟ ਆਦਿ ਹਨ। 2016 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ.ਐੱਸ਼ਟੀ. ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ਼ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜੀ.ਐੱਸ਼ਟੀ. ਅਧੀਨ 28 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਇਸ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ 56 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੋਮਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਰਹੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਵਸੀਲਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤਕ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਸਲ ਵੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਗ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ ਭਾਰਤ ਦੇ 80 ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। 1965 ਤੋਂ ਜੂਨ 1991 ਤਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2013 ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 50 ਪੈਸੇ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੌਮਾਤਰੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਤਕ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਉਂਨੇ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਵੈਟ ਦਰਾਂ ਵਧਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਭ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵਪਾਰ ਠੱਪ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੀ.ਐੱਸ਼ਟੀ. ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ? ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾਣ ਦਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਾਲੀਆਂ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ ਤੇ ਪੈਦਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ - ਢੁਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਫਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਰਾਜਮਾਂਹ, ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ 850 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾ ਬਚਿਆ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਖੁਸ ਗਏ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਖਰਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੁਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਤਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਸੋਮੇ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2845)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: