“ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੀ ...”
(30 ਜੂਨ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 135.

ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ’ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਹੋਰ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰੋਟੀ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾਲ-ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਕੱਢਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਦਾਲ-ਰੋਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਪੇੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਸਮਾਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਲਗ਼ਾਮ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕੌਣ ਨੱਥ ਪਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਅਧਿਕ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ, ਮੀਆਂਮਾਰ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ‘ਪ੍ਰੋਟੀਨ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਦਾਲ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਦਾਲ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਸਾਰਨਾ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਤਕ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਤੁੜ, ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਉੜਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੰਗ 2 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 2 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਗੈਰ ਭੋਜਨ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰਸੋਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਲੂ ਅਤੇ ਪਿਆਜ ਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਭਾਅ ਚੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਨੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਜਾ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਟਮਾਟਰ ਭਾਰਤੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪਿਆਜ ਦੇ ਭਾਅ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸਨੇ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬੱਜਟ ਵਿਗਾੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂ ਗਾਇਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਆਦਿਵਾਸੀ, ਗਰੀਬ, ਮਜਬੂਰ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਲ ਵਾਲੀ ਕੌਲੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਟੇ, ਲੂਣ ਤਕ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਘਟੀ ਹੈ। 2023 ਦੇ ਆਖਰੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 16.12 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 21.09 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ 4.62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5.94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਮੀਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪਰੋਟ (ਸਰਵਾਈਵਲ ਆਫ ਦਾ ਰਿਚੈਸਟ) ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 97 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣੇ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਕਿਲੋ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ 125 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 111ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਤੇ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੈ।

ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੱਜਵੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਾਇਤ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਧਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਹੈ। ਭਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਕੰਮ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਸਾਮੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਚਾਹਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ 8.3 ਫ਼ੀਸਦ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 42 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। 11 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਐੱਲ ਪੀ ਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 22 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਧੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਭੋਜਨ, ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਸਭ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਨੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਇੱਕ ਦਮ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮਨੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੀ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੱਚਤਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਸਿਖਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

*   *   *   *   *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(5095)
ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)