“ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਊਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ...”
(28 ਫਰਵਰੀ 2022)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿਮਾਨ: 62.

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਸੰਪਤੀ ਵਧਕੇ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 39 ਫੀਸਦੀ ਵਧਕੇ 143 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 142 ਭਾਰਤੀ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ 719 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਭਾਵ 53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 98 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਸੰਪਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ 55.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਸੰਪਤੀ ਕਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 78.3 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 271 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ 45 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ 6 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 98 ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਉੱਪਰ 4 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮਿਲ ਪ੍ਰੋਗਾਮ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਤਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਕਰ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ 1991 ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੱਧੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ 71 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟ ਹੈ। 17 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਏਕੜ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਲੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 9140 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ 24 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡਿਜੀਟਲ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ 2020-21 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 38 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 62 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਖਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮੰਕਾਜ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਡੈਟਾ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ (ਯੂ.ਐੱਨ.ਪੀ.) ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 190 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 117ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 116 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ 101ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਸੂਚਕ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 139ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 149 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਇੰਨਾ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਬੇਹੱਦ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਭੁਟਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 43 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ 40ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। 68.7 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 58.8 ਕਰੋੜ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚੋਂ 16 ਕਰੋੜ ਭਾਵ 27.2 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ 28.3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9.4 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 12.9 ਕਰੋੜ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 6.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ 32 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ 27.9 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ 37.9 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਂਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਪੈਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਊਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਔਕਸਫੈਮ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰ ਘਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।

(3396)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)