“ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ...”
(18 ਅਕਤੂਬਰ 2020)
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ‘ਬਚਪਨ’ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੁਸੀਨ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਬੱਸ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਮਸਤ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਗਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਭਾਲ, ਆਦਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬਾਲ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਢਾਬਿਆਂ, ਹੋਲਟਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਬਾਲ ਵਰਗ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤਕ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ।
ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ 16.8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 11 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਸੰਨ 2011 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 6.8 ਕਰੋੜ ਲੜਕੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 5-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ 12 ਲੱਖ 8 ਹਜ਼ਾਰ 663 ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। 2011 ਤੋਂ 2018 ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਵਸੀਲੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ 21 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। 5-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 11 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਭਾਵ 10 ਕਾਮਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ 32 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3.3 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬੱਚੇ (ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 39 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਸ਼ਕ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਕ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕੂੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਬਾੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਨੋਕਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਟਲਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਭੱਠਿਆਂ, ਸੜਕਾਂ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਿਣਤੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਆਦਿ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਤਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਨਾਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਲੋਂ ਇਸਦੀ ਜੁਰਮ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਲੋੜਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲਗ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਹਲਵਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ, ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਬੱਚੀਆਂ-ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਡੱਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਹਨ, ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਅਨੀਮਿਆ ਰੋਗ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਯੂਨੀਸੈੱਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲਾਜਯੋਗ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬੱਚੇ 46 ਫੀਸਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਹਨ ਅਤੇ 49.17 ਫੀਸਦੀ ਅਵਿਕਸਿਤ ਹਨ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 23 ਕਰੋੜਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਲੀ ਹੈਲਥ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1098 ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬੇਸ਼ਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਨਸਿਲ (ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਫ ਇਫੈਕਟਿਵ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਆਫ ਨੋ ਚਾਇਲਡ ਲੇਬਰ) ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 711 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 611 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ 249 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਇਲਡ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ 14 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਵਧਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਨਜੀਓਜ਼ ਵੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਸ਼ਾ ਟ੍ਰਸਟ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਟ੍ਰਸਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਮੁਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੱਠਿਆ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਅੱਜ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਸ਼ਾ ਟ੍ਰਸਟ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਬਲਾਗਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕ ਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਕਣਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2382)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)