“ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਿਆ ...”
(30 ਅਕਤੂਬਰ 2016)

“Plato is my friend, Aristotle is my friend, but my greatest friend is truth.” ---Isaac Newton

“Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely.” --- Lord Acton

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ, ਟਰੱਸਟ, ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਣ। ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲੇ, ਆਰਮੀ ਸਕੂਲ, ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਸਕੂਲ ਆਦਿ ਕਈ ਹੋਰ ਵੰਨਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਵੀ ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਡੀ.ਸੀ. ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੋਜ਼-ਮਰਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫੈਸਲੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਹੇਠਾਂ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਤਰੀਫ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁੱਲ ਬੰਨ੍ਹੇ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਕਮਰਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਬਾਰੇ, ਬੱਚਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਕ ਦੋ ਵਾਰ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਵੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਚਮਕਦੇ ਚਿਹਰੇ, ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਟਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇਬੱਚੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਿਆਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਉਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਹਬ ਝਾੜਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਖੈਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਕਿਕੀ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਫੰਡਜ਼ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਸੋਚੇ।

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤਲਖੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੇਕਰ ਫੰਡਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ‘ਮੋਤੀਆ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ’ ਬਣ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬੁਰਾ ਬਣਾਵੇਂਗਾ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ।

ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਫੰਡਜ਼ ਆਉਣ ਕਿੱਥੋਂ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਏ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ‘ਭਲਿਆ ਮਾਣਸਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਣ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।’

ਖੈਰ, ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਭਰਿਆ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ।

ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਡੀ.ਸੀ.-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਭਰੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਉਚਾਈਆਂ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਗਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਮਰੇ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਫੰਡ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਉਸ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਾਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਉਚਿਤਤਾ ਹੈ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮੀਨ-ਮੇਖ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ?

ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਡੀ.ਸੀ. ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਿਕਾਇਤ ਲਾਉਂਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਈ ਲੱਖ ਫੰਡਜ਼ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ’ਤੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਫੰਡਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਫੰਡਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਕੀ-ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਕੁਲ ਫੀਸਾਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ, ਬੱਚਤ, ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ, ਕੀਤੇ ਕੰਮ, ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਆਏ ਖਰਚੇ, ਖਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ, ਸਭ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਹਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।

ਉਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਉਂਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ। ਸਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਫਰਕ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਵਧਾ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਕਾਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਖਹਿੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਨੂੰਨਨ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਰ ਲਵੋ।

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇਕ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਦੋ ਏ.ਸੀ., ਅੰਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਅਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਘੁੰਮਣਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਟੀ.ਡੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਘੁੰਮ ਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪੁਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਜਕਲ ਸਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ।

ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮਝਾਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਰ ਲਵੋ। ਉਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵਾਹ ਨਾ ਲਗਦੀ ਦੇਖ ਉਸਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਰੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਿਆ।

ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਸੀ, ਅੱਖੜਪਨ ਸੀ ਜਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਜਾਣ-ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਡਰਾਵਾ। ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਸੌ-ਫੀ-ਸਦੀ ਵੇਰਵੇ ਰੱਖਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਸਾਏ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੁਆਏ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜਨਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

*****

(479)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)