“ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੂਬ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ...”
(14 ਜੁਲਾਈ 2021)
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਭਗ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ, ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਕਤਲੋ-ਗਾਰਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੀ, ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਐਲੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 16.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਭੌਏਂ ਦੀ 8.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਲਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 35 ਪ੍ਰੀਤੀਸ਼ਤ ਵਸੋਂ ਕੋਲ 3.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਰੀਰਕ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਮਾਨਸਿਕ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹਲਕੇ ਦੇਣ ’ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਟਾਂ ਐਲਾਨਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਬਾਲਗ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪਰ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ-ਵਸੀਲੇ ਹਥਿਆ ਕੇ ਖੁਦ ਰਾਜ ਭੋਗਦੇ ਹਨ।
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 34 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਵਧੇਰੇ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਅਤੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇ ਤਕ ਪਛੜੀਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 2019 ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬ-ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨ-ਜਾਤੀ ਸਮੇਤ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸੋਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੌਂਹ ਖਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ 200 ਯੂਨਿਟ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮਾਂ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਕੇ ਆਪ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਬੇਮਤਲਬ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦੋਵੇਂ ਵਰਗ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 44 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਰਾਣੇ ਬਿਜਲੀ ਤਾਪ-ਘਰ ਜਾਂ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਲੋਜ਼ ਆਦਿ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤਾਪ-ਘਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਸੀਲੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੀਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਲਿਤ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਕਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਦਲਿਤ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ- ਜ਼ਮੀਨ, ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਬਿਜਨੈੱਸ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਬਿਜਨੈੱਸ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰ-ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੂਬ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਇਹਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਦਲਿਤ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦਲਿਤ ਵਸੋਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ, ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਿਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਆਪ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਮੰਤਰ ‘ਪੜ੍ਹੋ, ਜੁੜੋ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ’ ਅਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਰ ਵਕਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਕੋਈ ਕਿਸੀ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇਹਿ ਹੈ, ਜੋ ਲੇ ਹੈ ਨਿੱਜ ਬਲ ਸੇ ਲੇ ਹੈ।’
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2896)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: