“ਅਬਾਦੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਿਮਟ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਵਰਗ ਆਪਣਾ ...”
(13 ਮਈ 2021)
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਖੁੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਰਾਠਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰਾਠਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਧਾਰ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ? ਇਹ ਕਈ ਸਵਾਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਤੁਰੰਤ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਾਤਲ ਗਿਆਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੌਥੇ ਵਰਣ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਅਛੂਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿੱਦਿਆ ਪੱਖੋਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਆਰਟੀਕਲ 301 (340) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸ਼ਨਾਖਤ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਦਾਖਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਆਰਟੀਕਲ 16 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਰੱਖੀ। ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਵਰਨਾ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਕਰੋ’ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਬੀ.ਪੀ. ਮੰਡਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1990 ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੰਡਲ ਕਮਿਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ 52% ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਨ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਲਿਖਾਫ 1992 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ 15%, ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ 7.5% ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ 27% ਅਤੇ ਬਾਕੀ 15-20% ਸਮਾਜ ਨੂੰ 50% ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੌਲੀਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤਕ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜਿਆਂ ਨੂੰ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 31.3% ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕ 27% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਗੋਂ ਨਿਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ 32% ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 25% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ 32% ਵਸੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ 14% ਕੋਟਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ, ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋਣ।
ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਤਰਕ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਕੋਲ ਸਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਹਨ, ਅਬਾਦੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਿਮਟ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਵਰਗ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਬਜ਼ ਵਰਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਧੜਾ-ਧੜ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਛੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਲੋਕ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨ-ਜਾਤੀ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਗਠਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ. ਸਮਾਜ ਦਾ ਏਕਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਸੋਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਛੜੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ’ਤੇ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਅਤੇ ਜੂਡੀਸਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ 26 ਨਵੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਸਨ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਤੂ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।” ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ, ਕੈਗ ਆਦਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਰ ਖੈਰ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਮੰਤਰ ‘ਪੜ੍ਹੋ, ਜੁੜੋ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ’, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਰਸਤਾ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2777)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: