“ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ...”
(21 ਮਈ 2021)
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 6743 ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਸ਼ੱਤਰੀ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ ਵਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਪਰ ਜਾਤੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ, ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ 39 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 75 ਜਾਤੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਤੀ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾਤੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2011 ਦੀ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਬੌਰੀਆ/ਬਾਵੜੀਆ (125259), ਬੁਰਾੜ/ਬੇਰਾੜ (8451), ਭੰਜੜਾ (3659), ਗੰਧੀਲਾ (3513), ਬੇਂਗਾਲੀ (4990), ਨਟ (3902), ਰਾਏ ਸਿੱਖ/ਮਹਾਤਮ/ਸਿਰਕੀਬੰਦ (516695), ਸਾਂਸੀ (122201) ਅਤੇ ਭੰਗੀ/ਚੂਹੜਾ ਜਾਂ ਮਜ੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ (3500274) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਛੜੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਦਲਿਤ ਵੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਤਿ-ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਨ 2006 ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬਾਲਮੀਕੀ/ਮਜ੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ 50% ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੌਰੀਆ, ਗੰਧੀਲਾ, ਬੇਂਗਾਲੀ, ਬਾਵੜੀਆ, ਨਟ, ਸਾਂਸੀ ਅਤੇ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਸ 50% ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ (8.85%) ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਿਆ ਹਾਲੇ ਤਕ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲਮੀਕੀ/ਮਜ੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ (39.50%) ਵਾਂਗ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਸੀਲੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਪਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ 8.85% ਹਿੱਸਾ ਬਾਲਮੀਕੀ/ਮਜ੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 50% ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਲਮੀਕੀ/ਮਜ੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਕੁਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਸੋਂ ਦਾ 39.5% ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬਣਦਾ 31.6% ਹਿੱਸਾ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 14% (ਕਲਾਸ-1 ਅਤੇ ਕਲਾਸ-2) ਅਤੇ 20% (ਕਲਾਸ-3 ਅਤੇ ਕਲਾਸ-4) ਹਿੱਸਾ 31.96% ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ ਜੋ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਵੇਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਕ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਤਰਕ-ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਆਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੂਡੀਸ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਚਿਤ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੈਗ਼ਾਮ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨ-ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵਸੋਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸੋਂ ਤੋਂ 7% ਘੱਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ 2007 ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਸੋਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 25% ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਝ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 32% ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ 25% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਗ ਕੀਤਿਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ‘ਬਿਨ ਮਾਂਗੇ ਮੋਤੀ ਮਿਲੇ, ਮਾਂਗੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਭੀਖ’ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕ ਵੀ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1992 ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 27% ਕੋਟਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਕਥਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਖਾਤਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਣਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰਥਿਕ ਹੋਵੇਗਾ,
ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤਿ ਨੀਚ,
ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉਂ ਕਿਆ ਰੀਸ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2797)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: