“ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ...”
(14 ਅਕਤੂਬਰ 2020)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੌਲਰਸ਼ਿੱਪ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਮਝਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸੰਦਿਗਧ (ਸ਼ੱਕੀ) ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਚਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਹੁਣ ਦਲਿਤ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਹੇ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਈ-ਕਈ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਹੜੱਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਤਾਂ ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾਖਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅ. ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਖਾਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਤ-ਸਮਾਜ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 10 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਸੰਵਾਰਦੇ ਹਨ? ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭਨਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੀ ਕੁਝ ਸੰਵਰਦਾ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 35% ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਕੋਲ 3.2% ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ 2% ਬੱਚੇ ਹੀ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ 10ਵੀਂ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਡਰਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਲਿਤ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨ? 2015-16 ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3.10 ਲੱਖ ਸੀ, 2018-19 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 1.99 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਵਾ ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ? ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰੇਪ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ 1932 ਤਹਿਤ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ 30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਸਵਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹੇ?

ਪੰਜਾਬੀ ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 32% ਦਲਿਤ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 25% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਗੋਂ ਬਾਹਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 25% ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 85ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਹਾਲੇ ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਭਾਵ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ 31.3% ਪਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ 27% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਬੱਚੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 45% ਨੰਬਰ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਤਾਂ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਦੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਯੂਨੀਵਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ICAR (Indian Council of Agriculture Research) ਅਤੇ PGI ਵਰਗੇ ਖੋਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਤਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੰਗਰ-ਵੱਛਾ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ‘ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤਿ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸੋ ਕਿਆ ਰੀਸ’, ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਕਥਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਵੇ।

ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਲਾਨਾ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਬੇ-ਮਾਇਨੇ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ (ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ) ਇਨਕਮ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਇੰਜਨੀਅਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ? ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਫੇ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਉਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਰੋਕੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰ ਆਦਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟ੍ਰਸਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚੂਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2007 ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਲੱਡੂ ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣੇ ਸਨ। ਗੱਲ ਕੀ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਲਿਤ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ, ਦਲਿਤ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੁਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ, ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ।

ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਹਨ, ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ 2011-12 ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ SC/ST Act ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ dilute ਕਰਵਾਇਆ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਨਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਿਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਪੈਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਘਪਲਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ।

ਪੈਗ਼ਾਮ ਨੇ 23 ਜੂਨ, 2019 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। 25 ਜੂਨ, 2019 ਨੂੰ 2015-16 ਦਾ 118.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾਖਲੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਸ (ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਟੀ ਸੈੱਸ ਵਾਂਗ) ਲਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ।

****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(2377)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)