ਸਵੱਛ ਅਭਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ --- ਐੱਸ ਆਰ ਲੱਧੜ

SRLadhar7 “ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ...”
(7 ਅਕਤੂਬਰ 2017)

ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉੱਦਮ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 2003 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰੂਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਬਾਦੀ ਅਧਾਰਤ ਕੁੱਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਖ਼ਬਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਛਪੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਔਰਤ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣ ਲਈ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸੀਟ ਜਨਰਲ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨਨ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਊਣਤਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਮਨੂੰਵਾਦ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ, ਗਵਾਰਾ ਨਾ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਔਰਤ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਸੂਖ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਮਦਾਸੀਆ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਸਨ। ਔਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ, ਗਾਂਵਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਰਦ ਲੋਕ ਨੇੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਅਖੌਤੀ ਵੱਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ, ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਬੜੀ ਹੇਠੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਠਿਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਲਈ।

ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਛਪਦੀ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਜੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ (ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਤੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ) ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਕੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਚਲੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪਛੜਾਪਣ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ, ਔਰਤ-ਮਰਦ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਛੂਆ-ਛਾਤ ਖ਼ਤਮ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਦਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਭਗ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਲਈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਖਾਨੇ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੂਡ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, “ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਜਨੀਅਰ ਵੀ ਹੋ, ਕੁਝ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼।”

ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ਼ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਘਰ ਹੀ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਖ਼ਬਾਰ ਫੜ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ?” ਉਹਨਾਂ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, “ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਦੋਂ ਸੁਧਰੂ।” ਮੈਂ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।”

ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਖਾਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਵਾਂਗੇ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗਰੀਬ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਪਾਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਕੁੱਲ ਯੂਨਿਟ ਬਣਨਗੇ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ।”

ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਪੂਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਦੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲੈ ਦਿੱਤੇ। ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਰ ਜੋੜ ਲਏ। ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਪਾਖਾਨੇ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਵਾ ਲਿਆ। ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਕੱਢ ਲਈ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਤੇ ਭਾਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਹਨਾਂ ਪਖਾਨਿਆਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਖ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਮਸਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਵਿਸਥਾਰ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੀ.ਐੱਮ. ਆਫਿਸ ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਬਾਅਦ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, “ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜਨ ਸਹਿਤ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ”। 20 ਅਗਸਤ 2003 ਨੂੰ ਪੂਰਬਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਖਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਈ-ਪੀ.ਐੱਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2003 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵੱਛ ਪੰਜਾਬ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਸ਼ੁਭ-ਅਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਘਰ-ਘਰ ਪਾਖਾਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਭਿਆਨ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ (open defecation free) ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਬੇ-ਮਾਅਨੇ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜਨ ਸਹਿਤ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ’ ’ਤੇ ਹੀ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾ ਆਈਆਂ।

ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਤ ਟੀਚੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਪਖਾਨਾ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਪੱਕੇ ਘਰ, ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਖ਼ਾਨਾ, ਪੀਣ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀ ਖਿਦਮਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ।