“ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਜਨੇਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਆਦਿ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਿਰਾਸ਼ ...”
(10 ਜਨਵਰੀ 2019)
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈ ਏ ਐੱਸ, ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਪਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਅਜਿਹਾ ਫੀਲਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 28 ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਜੱਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 34 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। (ਯੂਰਪ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ 74 ਕਰੋੜ ਹੈ)।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਲਾਅ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਐਕਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ।
2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਬੰਦ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਜਨੇਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਆਦਿ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਟੇਕ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ’ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਰਵਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਸ਼ਤਰੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਣਸੁਣਿਆ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀ ਸਹਿਣੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਨੋਟਿਸ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਾ। ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ, ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ, ਪਿੰਡ, ਗਲੀ, ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਤੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਨਾਦੀ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਹਾਰ ਦੇਣਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਕੀਲ ਹੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ।
ਖੈਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਟੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਸ ਆਸ ’ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਦੋ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੋਰ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੰਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਅਜੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜੱਜ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ “ਮਾਈ ਲਾਰਡ” ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਹੋ, ਈਸ਼ਵਰ ਹੋ, ਅੱਲ੍ਹਾ ਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਬੋਧਨ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੀ ਆੜ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਾਈ ਲਾਰਡ’ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ‘ਪਲੀਜ਼ ਮਾਈ ਲਾਰਡ’ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਲੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭੈਅ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਾਰਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਤੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਭਿਆਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਸਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇ-ਤੁਕੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਜਾਹਲ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮ ਬਣਨ ਲਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ, ਹਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਦੇ ਗਏ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਡੇਢ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਸਾਰੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਤੋਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾ ਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਅੰਕਲ ਜੱਜ ਦਾ ਕਲਚਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉੱਤਰਦਾਈ ਠਹਿਰਾਉਣਾ, ਜਸਟਿਸ ਕਾਰਨਨ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਜਯਾ-ਲਲਿਤਾ (ਸਵਰਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਆਦਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। 20 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸ ਸੀ ਐੱਸ ਟੀ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? 2 ਅਪਰੈਲ, 2018 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਲਿਤ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਿਆਰਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਲੱਗਭਗ 34 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਥਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਜਦੋਂ 2010 ਵਿੱਚ ਜੀ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਿਨਾਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਉਸਦੇ ਮਗਰ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, “ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਮੁਰਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?”
ਜਸਟਿਸ ਕਾਰਨਨ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਇਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਲੀਜ਼ੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਦੀ ਜਗਾਹ ਮਿਲੇਗੀ? ਕੀ ਬੈਕਵਾਰਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਸਕਣਗੇ? ਕੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਸਪਿਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਸਪਿਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 16 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਪਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੁਨਿਸਚਤ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਖੌਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਰਹੇ?
ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉ ਰਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲੱਭੀਏ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਦਨੀਅਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨਿਸਚਤ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾੜਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ, ਮਾੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਂਲਸ’ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੱਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੁੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਾ-ਖੂਬੀ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਈ ਏ ਐੱਸ, ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ, ਆਈ ਐੱਫ ਐੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਤ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 71 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬੇਦਾਗ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੁਨਿਸਚਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਸਰਵੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਉੱਚਿਤ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬਿਉਰੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। “ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ ਜੁਡੀਸ਼ਅਰੀ ਸਰਵਿਸ” ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਤਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜੇ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
*****
(1456)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)
