“ਆਓ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ...”
(4 ਫਰਵਰੀ 2020)
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 12, 2019 ਨੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ-2019 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ, 1955 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ1 ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਐਕਟ 2019 ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ 31, 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ 1920 ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ, 1946 ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਲ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਘੁਸਪੈਠੀਆ (Illegal migrant) ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ1 ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ 1920, ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ 1946 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦੇ 73 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ।
ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤਾੜਨਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ।
ਤੀਸਰਾ, ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ, ਮੀਆਂਮਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੀ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ।
ਚੌਥਾ, ਕੀ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਵਾਬ ਹੈ - ਜੀ ਹਾਂ। ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ (RSS) ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ, ਸੈਕੂਲਰ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜਨਜ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ 135 ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ।
ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਅਸਾਮ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉੱਨੀ ਲੱਖ (19,00,000) ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤੀਹ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ (Detention Centre) ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਰਬੇ ’ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ1 ਅਸਾਮ ਦਾ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਣਾ CAA ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੱਕਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਰਾਮ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2014 ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜੀਵਤ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲਿੰਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ CAA ਅਤੇ NRC ਲਿਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੂ, ਬੋਧੀ, ਸਿੱਖ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਜੈਨ ਆਦਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ।। ਇਸ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯੂ.ਪੀ. ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਬਲਦੀ ਉੱਤੇ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ NRC ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੋ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਪਰ NRC ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਕੌਮੀ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (NRC) ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਕੀ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸਦੀ ਲਿਸਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਯਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ, ਗਲਤ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਪੀਲਾਂ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦਲਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 33% ਵਸੋਂ ਕੋਲ 3.2% ਜਮੀਨ ਹੈ - ਜੋ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜ ਪੂਰ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ? ਜੇਕਰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ NRC ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਨਾਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰੇਗੀ?
1. ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2. ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ (Dentention centres) ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
4. ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
5. ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਵਜ਼ੀਫੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
6. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜੋ ਬਾਲਗ ਮਤ-ਅਧਿਕਾਰ (Universal adult franchise) ਭਾਰਤਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
NRC ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਰ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ, ਉਸ ’ਤੇ NRC ਦਾ ਅਸਰ ਵਧੇਰੇ ਪਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਦਿ ਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 73 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਾਈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ CAA ਅਤੇ NRC ਦੇ ਭੈੜੇ ਨਤੀਜੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ (ਜਰਮਨੀ) ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ CAA ਅਤੇ NRC ਖਿਲਾਫ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੈਕੂਲਰ ਕਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾ ਜਾਗੀ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 135 ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕੋਸਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਆਓ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਾਬਤ ਕਰੀਏ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(1921)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: