“ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ...”
(16 ਨਵੰਬਰ 2019)
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਤ ਵਰਣ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਵੋਟ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਕਰਮ ਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦੇਣੇ ਮੰਨ ਲਏ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲੈਣ ਬਦਲੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਕੁਝ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਮਨੂੰ ਸਮਿਰਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਤਾੜੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪੈਗ਼ਾਮ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੈਗ਼ਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਪਿੰਡ ਆਲਮਪੁਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੈਗ਼ਾਮ ਦਫਤਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਪੰਚੀ ਜਿੱਤੀ। ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਡੀ.ਸੀ. ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਸਦੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਗੇੜੇ ਲਾਏ। ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸੁਪਰਡੰਟ ਮਸੀਹ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਪੈਗ਼ਾਮ ਦਫਤਰੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸਹੀ ਜਾਪਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਦਰਾਂ-ਵੀਹ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ਼ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਪੈਗ਼ਾਮ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੇ? ਸ਼੍ਰੀ ਸਰੋਜ਼ ਨੇ ਝੱਟ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਗ਼ਾਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਜਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 23/10/2019 ਨੂੰ ਪੈਗ਼ਾਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਪਿੰਡ ਆਲਮਪੁਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ.ਸੀ. ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਖੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਸ.ਆਰ. ਲੱਧੜ, ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ., ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੱਗਾ, ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਆਰ.ਐੱਸ., ਬੀਬਾ ਰੂਪੀਤ ਕੌਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੈਗ਼ਾਮ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਗਰੀਸ਼ ਪੈਗ਼ਾਮ ਮੈਂਬਰ ਮੌਕਾ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਪਿੰਡ ਆਲਮਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਆਲਮਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਆਨ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਪੰਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਸਿੰਨ ਕੌਰ ਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਅ. ਜ.) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਿੰਨ ਕੌਰ ਪੰਚ ਬਣੀ। ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਸ ਨੇ ਪੈੂਗ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ (ਪੰਚ), ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ (ਸਰਪੰਚ) ਅਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਟ (ਨੰਬਰਦਾਰ) ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਇਸਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰਤਾ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ-ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ, ਤਿੰਨ ਪੰਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਦੋ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਖਤਾ (ਪੱਕਾ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ-ਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮਦਾਸੀਆ, ਜੱਟ, ਰਾਜਪੂਤ, ਬਾਲਮੀਕ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਸਿਰਕੀਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਆਲਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਕੀਬੰਦ ਜਾਤੀ ਦੇ (ਅ. ਜ.) ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰੌਚਕ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਨੰਬਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੇਜਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੱਲ ਸਿਰਕੀਬੰਦੀ/ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਪੂਤ ਵੰਸ਼ਜ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋ ਰਾਜਪੂਤ ਭਰਾ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ (ਪਟਵਾਰੀ) ਅਤੇ ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ (ਅਧਿਆਪਕ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜਿਆਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰਕੀਬੰਦ (ਅ. ਜ.) ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾ-ਵੇਖੀ ਸਿਰਕੀਬੰਦੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਿਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜਿਹਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ 2011 ਅਤੇ 2001 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਜਨਗਣਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ 24/10/2019 ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 2001 ਵਿੱਚ 1171 ਸੀ ਜੋ 2011 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 1219 ਹੋ ਗਈ। ਇੰਝ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 48 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅ. ਜ. ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 2001 ਵਿੱਚ 288 ਸੀ ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਬਾਦੀ ਵਧ ਕੇ 818 ਹੋ ਗਈ। ਇੰਝ ਅ. ਜ. ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 530 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਜਨਰਲ ਵਰਗ) ਦੀ ਅਬਾਦੀ 482 ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਂਗ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਪੰਚ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਰਾਜਪੂਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅ. ਜ. (ਸਿਰਕੀਬੰਦੀ) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉੱਤੇ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਬੇ-ਨਕਾਬ ਹੋ ਗਏ।
ਮਿਤੀ 29/10/2019 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿਤ ਨਾਲ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁਲ ਸੱਤ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਹੋਵੇਗੀ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੈਗ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕੁਝ ਲੋਕ DSP, IFS ns/ Sub-Judge PCS (Judicial) ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੈਗ਼ਾਮ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲੇਗੀ। ਪੈਗ਼ਾਮ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰੇਗੀ।
ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ
1. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ 68 ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੁਲ ਵਸੋਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਨ (35%)।
2. ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ।
3. ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
4. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸੋਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏਜ਼. ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਰਫ 9 ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ 18 ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਸੋਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮੰਤਰੀ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
5. ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਧਾਰਾ 340 ਤਹਿਤ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਖਿੱਚਦੇ 1990 ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 1992 ਵਿੱਚ 52% OBC (Other Backward Class ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ) ਵਸੋਂ ਨੂੰ 27% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀਮਾ ਨਿਯਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
6. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ OBC ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ 27% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜਨੀਅਰ, ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਇਹ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਲੀਡਰ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ 550ਵਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦਾ ਹਲਵਾ ਮੰਡਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
7. ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ OBC ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ? ਕੀ OBC ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਹਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਸਨ? ਕੀ ਉਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਕੀ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਪੈਗ਼ਾਮ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ (ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ) ਅਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ 70% ਐੱਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਸੋਂ ਕੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਔਰਤਾਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੂਲ ਮੰਤਰ “ਪੜ੍ਹੋ, ਜੁੜੋ, ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ” ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਨਗੀਆਂ?
**
ਐੱਸ.ਆਰ. ਲੱਧੜ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. (ਰਿਟਾ.)। ਰੂਪੀਤ ਕੌਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੈਗ਼ਾਮ ਲੀਡਰ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(1812)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: