“ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ...”
(11 ਫਰਬਰੀ 2018)

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹਿਤਰੀਨ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਅਤੇ ਅਛੂਤਾਂ ਲਈ ਜੋ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨਾਰੀ ਅਤੇ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ:

(ੳ) ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ।
(ਅ) ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ।
(ੲ) ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ।
(ਸ) ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ।
(ਹ) ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ: ਆਰਟੀਕਲ 17, 23, 24 ਅਤੇ 25(2) (ਬੀ) ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਆਰਟੀਕਲ 17 ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਛੂਆਛਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ 1955, 1989 ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਆਰਟੀਕਲ 23 ਰਾਹੀਂ ‘ਬੇਗਾਰ’ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1976 ਵਿੱਚ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਐਕਟ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਆਰਟੀਕਲ 24 ਰਾਹੀਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਬੰਧੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਆਰਟੀਕਲ 25 (2) (ਬੀ) ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਦਿਰ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ:

ਆਰਟੀਕਲ 23, 24, 46 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਟੀਕਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ:

ਆਰਟੀਕਲ 15 (4): ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਰਟੀਕਲ 15(5): ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ/ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਰਟੀਕਲ 16(4): ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ/ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਸਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਰਟੀਕਲ 16(4 ਏ): ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ/ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨ-ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਤਵੱਜੋਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ/ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੋਟਾ ਨੀਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੀਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਰਫ ਦਸ ਸਾਲ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਹੀ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਸ ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੀ।

ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ:

ਆਰਟੀਕਲ 330 ਅਤੇ 332 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀਟਾਂ ਨੀਯਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੈ।

ਆਰਟੀਕਲ 334: ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਲਈ ਭਾਵ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1960 ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਸ ਸਾਲ ਲਈ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਧਾ 2020 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ 334 ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਿਜਾਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਸਬੰਧੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਸ ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਅੱਲਕ / ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਰਟੀਕਲ 335: ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਰਟੀਕਲ 335 ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 16 ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸਿਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਲੋਕ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਬੰਧੀ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਪਿਰਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।

ਆਰਟੀਕਲ 243(ਡੀ) ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਰਟੀਕਲ 243(ਟੀ) ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ।

ਨੌਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ:

ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਆਰਟੀਕਲ 16(4), 16(4ਏ) ਅਤੇ 335 ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਨ 2001 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਦ ਉੱਨਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।

85ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪੀਆਈਐੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਮੀਲੇਅਰ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣੀ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯੁੱਗਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਈ ਵਾਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਛੂਆਛਾਤ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇੜ, ਭੰਗੀ ਜਾਂ ਚੂੜ੍ਹੇ-ਚਮਾਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੇਦਾਰੀ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ 100% ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਲੋਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਲਮਾਂ, ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਸੀਰੀਅਲ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਧਿਅਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮੱਰਥ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੀਐੱਚ. ਡੀ. ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਈਡ/ਟੀਚਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਕਈ ਵਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੌਬਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਬੇਮੁੱਲਾ ਦਾ ਕੇਸ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਮਾਤਰ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਐੱਚ. ਡੀ. ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵਲੋਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਗਾਈਡ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਐੱਚ. ਡੀ. ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਘੜਨ ਵਾਲੇ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਆਉ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰੀਏ ਬਲਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਈਏ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਜੋ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ (letter and spirit) ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

*****

(1008)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)