“ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਡਾ.ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ...”
(24 ਸਤੰਬਰ 2020)
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਕਰਮ ਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਸਨ ਤਾਂ ਅਛੂਤਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਯੋਧਾ ਸੀ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ। ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਗਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਕੱਲਾ। ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਜੋ 24 ਸਤੰਬਰ, 1932 ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਕੁਲ 21 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਸਨ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਕਡੌਨਾਲਡ ਦੇ ਅਗਸਤ 15, 1932 ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਛੂਤਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹਨ।
ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਛੂਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਭਰਪੂਰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਵੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਅਛੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਸੰਬਰ 1931 ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਗਏ ਸਮੂਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਲਸ (Arbitrator) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ, ਜੋ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਿਖਾਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੀ? ਗੁਲਾਮ ਜੋ ਸਨ। ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਮਈ 1932 ਤਕ ਰੁਕੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਛੂਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਖਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਛੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਛੂਤ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਸਤ 15, 1932 ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਛੂਤਾਂ ਲਈ 71 ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਅਛੁਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਹਿੰਦੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਲਿਖਤੀ ਆਸਵਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰਕੂ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਅਛੂਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 18, 1932 ਨੂੰ ਯਰਵਦਾ ਜੇਲ ਪੂਨੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਛੂਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਜੋ ਪੂਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਸਿਰਫ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ? ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਛੂਤਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਅਛੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਖਾਈ ਅਤੇ ਦੀਵਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਅਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਵੀਊ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮੰਨ ਗਿਆ ਪਰ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਚੁਣ ਲਵੇ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਲਈ ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਤਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਨੀਤਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਜੋ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬੇਤਾਜ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਨ। ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਵਿੱਚ ਜੁ਼ਰਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ, ਸੀ. ਰਾਜਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ, ਸਰ ਤੇਜ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਪਰੂ, ਐੱਮ.ਆਰ. ਜੈਕਰ, ਬਾਬੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਐੱਮ.ਸੀ. ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਪੀ. ਬਾਲੂ ਆਦਿ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ। ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਮੈਂਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਇਹ ਤੱਥ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਸਵਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅਛੂਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਛੂਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੁਤਬੰਨਾ (Adopt) ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਛੂਤਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਅਛੂਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਡਿਗਦੀ ਸਿਹਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੀ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਮਿੰਨਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਛੂਤਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਐੱਮ.ਸੀ. ਰਾਜਾ ਵਰਗੇ ਅਛੂਤ ਲੀਡਰ ਵੀ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਖਾਤਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਏ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 24, 1932 ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਜੇ ਯਰਵਦਾ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 71 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 148 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੋਹਰੀ ਵੋਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਲੀ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ (ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਅਛੂਤਾਂ) ਰਾਹੀਂ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਛੂਤਾਂ ਲਈ ਅਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਸੀ. ਰਾਜਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਸੀ. ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਅਚਾਰੀਆ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਾਊਂਟੇਨ ਪੈੱਨ ਵੀ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਜੋ ਲੋਕ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਆਦਿ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਅਵਾਰਡ ਅਤੇ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਨਾਲ ਕੀ ਖੋਇਆ ਅਤੇ ਕੀ ਪਾਇਆ। ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਟੇਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾੜਾ ਆਖੀ ਜਾਣ, ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਛੂਤਾਂ ਦੀ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨ-ਜਾਤੀ) ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਂਝੇ ਰਾਖਵੇਂ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਦਸ-ਦਸ ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਸੱਤ ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ-ਤਾਜ਼ਾ 2020 ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਮ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ 543 ਵਿੱਚੋਂ 84 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਛੂਤ ਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਅਛੂਤ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 30 ਕਰੋੜ ਅਛੂਤ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘਟ ਜਾਵੇ। ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਗੁਣ ਪਨਪਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਪੈਸਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਸਭ ਕਥਿਤ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਲੋਕ, ਉੱਚ ਪਦ ’ਤੇ ਆਸੀਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਡਾ.ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਨੇ ਅਛੂਤਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਛੂਤ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾ ਸਕੇ।
*****
(ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2348)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.gmail.com)
