“ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਫਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਮੌਤਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ...”
(7 ਜੁਲਾਈ 2019)
26 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਹਾਲੇ ਠੰਢੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਹਤਕ (ਹਰਿਆਣਾ) ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੀਵਰ ਸਾਫ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸੀਵਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕੈਵੇਂਜਿੰਗ ਐਕਟ 2013 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਵਰਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਫਾਈ ਬਿਨਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਫਟੀ ਯੰਤਰ ਲਏ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਜਾ-ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋਰਾਵਰਾਂ ਦਾ ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਵਾਂਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੀਵਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੀਵਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸੇਫਟੀ ਯੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੌਡੇ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਛੂਆ-ਛਾਤ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਇਸਤਰੀ-ਮਰਦ ਦਾ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਇਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਵੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ, ਗੰਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਡ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦਗੀ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਪੌਲੀਥੀਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਲਾਕ ਹੋਏ ਸੀਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜਿੰਮੇ ਹੈ। ਸਿਤਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ Mannual Scavenging Act, 2013 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਵਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜਮੀ ਹਨ।
ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਫਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਮੌਤਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਵਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਪੈਗ਼ਾਮ ਸੰਸਥਾ (ਫੂਲੇ-ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਗੌਰਸ਼ਾਲੀ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ) ਨੇ 10 ਮਈ, 2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਵਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਸੀਵਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਾਨਵ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾਂ ਸਫਾਈ ਯੰਤਰ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀਵਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੈਨੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਣੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਫੀ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ.ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਤਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀਵਰ/ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ.ਈ., ਐੱਸ.ਡੀ.ਓ. ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸਮੇਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਛੋਟ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਮਾਨਤ-ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਜੇਕਰ ਸੀਵਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮੂੰਹ-ਨੱਕ ਢਕਿਆਂ ਸੀਵਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਸੀਵਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੀਵਰ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਮੌਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐੱਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਵਟਸਐੱਪ ਤੇ ਲਾਈਕਸ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1983 ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਵਟਸਅੱਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ:
ਉਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ
ਗੰਗਾ ’ਚ ਹੱਥ ਧੋਤੇ,
ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ
ਕੁਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੈਗ਼ਾਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ:
ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਹੋਵੇਗਾ।
*****
(ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(1657)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: