“ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ...”
(26 ਜਨਵਰੀ 2023)
ਮਹਿਮਾਨ: 146.
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮੁਢਲੀ ਲੋੜ ਰੋਟੀ, ਦੂਜੀ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਤੀਜੀ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋ ਲੋੜਾਂ ਹੋਰ ਹਨ, ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਹਨ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪੰਜੇ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਹੁਣੇ ਆਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 116 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਾਰੀ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡਾ 107 ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪੰਜ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਅਰਥਹੀਣ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਆਪ ਚੁਣਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਵਜੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੀ ਆਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਘਾਟੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਵਿਚਾਰ ਵਿਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਆਖ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਮੁੱਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਏ ਕਲਾਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਸਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਆਪ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ। ਇਹ ਪਾੜਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਨਿੱਘ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੋਕਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਰਾਜ ਵੋਟ ਰਾਜ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਈ ਗਲਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰਨ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(3759)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: