“ਇਹ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ...”
(22 ਸਤੰਬਰ 2025) ਪਾਠਕ ਅੱਜ: 7125, ਕੱਲ੍ਹ: 5166.
ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਆਏ ਵੀ ਪਛੇਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਸਮੇਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਦਰ ਪੂਰਵਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਥਾਂਵੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਰੇਤ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੰਦਾ ਬੰਨੇ ਮਿਟ ਗਏ ਹਨ। ਡਾ. ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਸੁਝਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੰਝ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਛੋਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਬਿਆਜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੇਤਾ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ? ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸਦੇ ਡੰਗਰ ਹੜ੍ਹ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਘਰ ਢਹਿ ਗਿਆ ਉਸਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਵਸੀਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ? ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਬੀਜ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਾਂਭਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਢਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਬੀਜ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਢੁਕਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਖੇਤ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਬਿਜਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ‘ਕੇ ਵੀ ਕੇ’ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਹੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਦਾਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਰਸਤੇ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਦਰਿਆ, ਚੋਅ, ਬੇਈਆਂ, ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲ਼ੇ, ਸੁਆਂਹ, ਖੜਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲੇ ਹਨ। ਦੁਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੱਲਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਧਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਖੀ ਧਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੀ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਕਾਰਨ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਨਵੀਂਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਸਾਉਣ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਨ। ਬੇਈਂਆਂ ਅਤੇ ਚੋਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲਾਗਿਉਂ ਬੇਈਂ ਲੰਘਦੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬੇਈਂ ਤੋਂ ਪਾਰਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੇਈਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਸਕੂਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਈਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੀਰਾਂ ਫੁੱਟਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੱਤੀ ਲਾਹ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੀਂਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਹਫ਼ਤਾ ਹਫ਼ਤਾ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਬੇਈਂ ਵਿੱਚ ਹ੍ਹੜ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲੇ ਰਾਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਅਖਾਣ ਸੀ “ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਝੜੀ, ਨਾ ਕੋਠਾ ਨਾ ਕੜੀ।” ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਚੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਕੰਧਾਂ ਢਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਖਵਾਜਾ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਦਲੀਆ ਵੰਡਣਾ। ਵਿੱਚੋ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਏ ਲੋਕੀਂ ਦੋ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲੋਕੀਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਕੋਈ ਤਕੜੇ ਬਲਦਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ, ਗੱਡਾ ਜੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਘਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੇਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਪਰ ਕੋਈ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਚੋਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਹਿਲੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲਾਏ ਰੁੱਖ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਨੇਤਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਸਿਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ, ਜਿਸਨੇ 1947 ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਸੇਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਣੌਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਉੱਪਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੋਆਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਸਿੰਚਾਈ, ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੋਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕੋਈ 40% ਧਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਆਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੀਰਾਂ ਫੁੱਟਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੀਰੋਵਾਲ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਸੇਮ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਵਾਲ ਛੰਭ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ 1960 ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਸੇਮ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਨਦੀ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਵਲ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਵਿਆਸ ਵਿੱਚੋਂ 105218 ਹੈਕੇਟਰ ਧਰਤੀ ਵਾਹੀ ਹੇਠ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1962 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦੇ ਪੱਟ ਦੀ ਚੋੜਾਈ ਉੰਨੀ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੀਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮੀਟਰ ਉੱਚੀ ਪਟੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਦੋ ਸਾਲ ਭਾਵ ਅਕਤੂਬਰ 1964 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਕੋਈ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਸਨ। ਇੰਝ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਕੱਲੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਟੜੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟਰ ਧਰਤੀ ਵਾਹੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਲਾਡੋਵਾਲ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਵਿਆਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਮ ਹਟ ਗਈ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਜੇਕਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੜ ਹੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹਨ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕੁਰੋਪੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਧਿਆਨ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਟੜੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਟੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਟਰੱਕ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਟੜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਰਾਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਂਵੀਂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਚੂਹੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੂਹੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁੱਡਾਂ ਪਟੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਮਾਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਉੱਗ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮੁਆਫ਼, ਫੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਰੰਮਤ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਟੜੀ ਬਣਿਆ ਸੱਠ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੱਕੀ ਪਟੜੀ ਉੱਤੋਂ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਉੱਛਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਸਮੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸਿਉਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਪਟੜੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਟਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਗੇਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਟੱਪ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਸਾਰੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਮੁੜ ਗੱਡੀ ਲੀਹੇ ਆਉਂਦਿਆਂ। ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵੀ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (