“ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਮੁਢਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੰਮ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ...”
(24 ਜਨਵਰੀ 2026)

ਜਦੋਂ 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਬਾਕੀ ਢਾਂਚਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੰਤਵ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਡਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਫਸਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਵਿੱਚ ਲੋਕਰਾਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਾਰਾਜ ਵੀ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 1952 ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 24 ਅਪਰੈਲ 1953 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਮੰਤਵ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਸੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੇਂਡੂ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕਣ। ਲਗਭਗ 100 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਮੁਖੀ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਸੈਨੇਟਰੀ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਵੈਟਨਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਿਕਾ ਆਦਿ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ।

ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਦੀ ਹੈ। ਬੀਡੀਓ ਇਸ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੰਮਤੀ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਸਕੂਲਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਲੋਕੀਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸੁਆਣੀਆਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾ. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾਇਆ। ਸੜਕਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਲੋਕੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸਚਾਈ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸੱਚ ਆਧਾਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੰਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਝਗੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦੋਵੇਂ ਧੜੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਖੌਤੀ ਲੀਡਰ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇੰਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਭੂਤ ਆ ਵੜਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆਗੂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੰਝ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਝ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਡਰ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਧੱਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਡੀਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਡੀਓ ਦੇ ਦਫਤਰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਦਫਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਸਦਾ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਘਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੋਸ਼ ਮੱਠਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਸਨ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਚੌਧਰੀ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆਅ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਪੱਲੂ ਫੜਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਵਿਉਪਾਰ ਬਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਥੰਮ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 2010 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 24 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਥਾਂ ਥਾਂ 108 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ 2041 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਲੋਕਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀਉਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਕੇਵਲ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹੋਣ, ਉਸਨੇ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਹੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਣ ਵੜਿਆ। ਇੰਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਲ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਖੌਤੀ ਨਿੱਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਰ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤੰਗੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਫੰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਮੁਢਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੰਮ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ, ਉਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

*       *       *       *       *

ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)