“ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ...”
(4 ਮਈ 2026)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਹੋਏ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਹੋਇਆ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਹੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਂਜੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਛੇ ਦੇ ਛੇ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਅਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਪਿੰਡ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਲਈ ਮੁੜ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤਕ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਿਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਰਦਾਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਖੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਮੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਖਾਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੰਧਲਾ ਪਾਣੀ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਜੀਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਪਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਜੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ, ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦਾ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਕਾਵਟ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਆਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁੱਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰੀਊੜੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਰਗੀ ਅਣਖੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਹੁਣ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਵਿਟਾਂਦਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਵਿਟਾਂਦਰਾ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਯਤਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇਜਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ, ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਭਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਣਕ-ਝੋਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਹੀ ਪੱਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਸਲ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਪਜ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਿਆ। ਇੰਝ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਹਰ ਸਾਲ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਸਲ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਿਹਲ ਨੂੰ ਆਹਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਵੰਡਕੇ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਗਰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਖਰੀਦ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁਕਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਉੱਦਮੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਪਰ ਪੈਰ ਲੱਗਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਸਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਿਜ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ਼ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਫਰੀਦਾਵਾਦ ਤਕ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 14 ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਬੋਤਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਹੀਨਾ ਨਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਚਲਾਣ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਅਧਾਰਿਤ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਮੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਿਉਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਨਅਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਜਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਆਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਾਮਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)