“ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਟਲਿਤਾ ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਨਤਾ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਵਗੈਰ ਧਾਰਮਿਕ ...”
(30 ਸਤੰਬਰ 2025)
ਹਰ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਧਰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਉਸ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਸਮੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰੰਪਰਾ ਕਦੇ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਤੀ-ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ’ਤੇ ਉੱਕਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸਤਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚਿੱਟੀ ਧੁੱਪ ਵਾਂਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਟੇਟ’ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਮੂਹਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਧਰਮ-ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਗਰੀਬ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਇਸ ਸਮਝ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਡੀ ਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸ ਪੀ ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮਾਈ-ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਟੇਟ ਦੀ ਹਸਤੀ ਉਸਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਟੇਟ’ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖਸਲਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ‘ਸਟੇਟ’ ਦਾ ਹਰ ਅੰਗ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਬਾਣੀਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭ ਵੇਹੜੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਰਥਾਤ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਂਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਲਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਰਮਾਇਣ ਵੇਲੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇ ਸੁਣਾਏ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਰਚਿਤ ਰਾਮਚਰਿਤ ਮਾਨਸ (ਰਮਾਇਣ) ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਇੰਝ ਸੀ, “ਢੋਰ, ਗੰਵਾਰ, ਸ਼ੂਦਰ, ਪਸ਼ੂ ਔਰ ਨਾਰੀ, ਯੇਹ ਸਭ ਤਾੜਨਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ’ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। (https//hindi.webdunia.com ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਢੋਲ, ਅਗਿਆਨੀ ਵਿਅਕਤੀ (ਗੰਵਾਰ), ਨਿਚਲੀ ਜਾਤੀਓਂ ਕੇ ਲੋਕ (ਸ਼ੂਦਰ) ਜਾਨਵਰ ਔਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਭੀ ਐਸੇ ਹੈਂ ਜਿਨ੍ਹੇਂ ਸਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਯਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਯਹਾਂ ‘ਤਾੜਨਾ’ ਕਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਪੀਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ‘ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ‘, “ਧਿਆਨ ਰੱਖਨਾ’, “ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ’ ਯਾ ‘ ਸਮਝਾਨਾ’ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਵਰਗ ਕੇ ਲੀਏ ਆਵਸ਼ਕ ਹੈ)। ‘ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਰੀਤ ਤਾਂ ਰਘੁਕੁਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਚੰਦਰ (ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਨਾਇਕ) ਨੇ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਦਰ ਸੰਭੂਕ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਪੱਸਿਆ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾੜਨਾ, ਉਸਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ... ਰਘਕੁਲ ਰੀਤ ਸਦਾ ਚਲੀ ਆਈ - ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਰਮਾਇਣ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 4 ਬੀ ਸੀ-7 ਬੀ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਘਟਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 1900 ਬੀ ਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਗੂਗਲ ਖੋਜ) ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਰਾਮਚਰਿਤ ਮਾਨਸ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ‘ਤਾੜਨਾ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਅਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਖੌਤੀ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤਾੜਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਦੂਸਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁਗ ਤੋਂ ਕਲਯੁਗ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਾੜਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਮੀਂਦਾਰ, ਬਾਣੀਏ, ਪੰਡਿਤ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ‘ਮਹਾਭਾਰਤ’ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸਮਾਂ ਦੁਆਪਰ ਯੁਗ, (ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁਗ ਤੋਂ ਅਗਲਾ) ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਪੜਾਅ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ‘ਏਕਲਵਿਆ’ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤਰੇਤੇ ਯੁਗ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਜ਼ਾ ਦੇ ਪੱਜ ਏਕਲਵਿਆ ਦਾ ਸੱਜਾ ਅੰਗੂਠਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਭੀਲ (ਸ਼ੂਦਰ) ਤੀਰ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੂਦਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾੜਨਾ ਵੀ - ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ...।
ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ‘ਇਹ ਤਾੜਨਾ’ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਬਝਾਈ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊ। ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਂਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ‘ਤਾੜਨਾ’ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੇ ਸੀਰੀ-ਸਾਂਝੀ ਨੂੰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵੰਡਣ ਵੇਲੇ ਗਾਹਲ-ਦੁੱਪੜ ਕਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ-ਗੰਡਾਸੇ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਪਲੜਾ ਫਿਰ ਵੀ ਰਵਾਇਤ ਪਾਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝੁਕਦਾ ਰਿਹਾ।
ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦਾ ਪਲਿਆ ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਵਾਧੂ ਦਿੱਤਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਬਿਨੇਕਾਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ‘ਸਟੇਟ/ਸਰਕਾਰ’ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸੀ।
ਇਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰ-ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਹਿ ਬੈਠਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ (ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਟ/ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਛ ਮਾਰਦੇ ਹਨ) ਮੇਰੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ‘ਕੁਝ ਸਿਖਾਵੇ’। ਉਸ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਹੇ ਵਗੈਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਅਰਥਾਤ ਇਸਦੇ ਰਵਾਇਤ ਪਾਲਕ ਅਫਸਰ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਡਾਂਟਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅੰਦਰੋ ਅੰਦਰੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਸੀ। ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜੁਗਤ ਘਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮਦਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ, ਅਰਥਾਤ ਸਟੇਟ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖਫਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਿਰਦਈਪੁਣਾ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰਵਾਇਤ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਦੀ ਫੋਕੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਧਰਮ-ਰਵਾਇਤ-ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਿਲਗੋਭੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਵਾਂਗ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਅਸਾਵਾਂ ਨਿਆਂ’ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ (ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 17 ਸਤੰਬਰ 2025)। ਲੇਖਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ‘ਮੁੰਬਈ ਰੇਲ ਧਮਾਕੇ’ (11 ਜੁਲਾਈ 2006) - ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਏ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ, “ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ’ - (29 ਸਤੰਬਰ 2008) ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਚਲਦੇ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਰਥਾਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਖ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਜਿੱਥੇ 7/11 ਦੇ ਰੇਲ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਸਟੇਅ ਲੈ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਾਇਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਰਵਾਇਤ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਫ ਧੁੰਦਲਾ ਹੀ ਦਿਸੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਟਲਿਤਾ ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਨਤਾ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਵਗੈਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਸੱਚ-ਝੂਠ ਦੀ ਸਹਿਜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (