“ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤਾਂ ਸਭ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ...”
(29 ਅਗਸਤ 2024)

ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਡਾ. ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਦੱਬੀਆਂ-ਕੁਚਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠ ਜੋੜ (Depressed Classes Association) ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੂਸਰੀ ਗੋਲ ਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ (Separate Electorate) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੰਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੱਤਭੇਦ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ (Separate Electorate) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਬੀਆਂ-ਕੁਚਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (Depressed C।asses) ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਮਿਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਮਰਨ-ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।

1931 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਕਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ J H Hutton (ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਾਨਵ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ) ਨੇ ਦੱਬੀਆਂ-ਕੁਚਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ,

“ਦੱਬੀਆਂ-ਕੁਚਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਦਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਖੂਹਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ‘ਛੂਤ-ਛਾਤ’ ਦੇ ਧੱਬੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।”

ਗੋਲ ਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬਹਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ-ਬੱਧ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ-ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ (Scheduled Castes & Scheduled Tribes) ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰੂਪ (homogeneous) ਗਰੁੱਪ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ (1932) ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ) ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ-ਘੜਨੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈzIਡੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਜਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਇਹ 1927 ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ (Communal G O) ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ 1950 ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਚਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਚਾਰ ਇੰਗਨਿਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਰ ਚੌਦਾਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਲਈ ਛੇ, ਦੋ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਦੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ, ਦੋ ਹਰੀਜਨਾਂ, ਇੱਕ ਐਂਗਲੋ-ਇੰਡੀਅਨ ਅਤੇ ਐਂਗਲੋ-ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਰਾਖਵਾਂ ਸੀ।

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਚਮਪਾਕਮ ਦੋਰਾਇਰਾਜਨ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 226 ਤਹਿਤ ਉਲੰਘਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅੰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ। ਮਦਰਾਸ ਸਟੇਟ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 46 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ (Directive Principles of State Policy) ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ Communal Government Order ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ-ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਤਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ 1927 ਵਾਲੇ ਕਮਿਊਨਲ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਦਰਾਸ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਦਾ ਬੌਧਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਭਾਵੇਂ ਲੱਸੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਖਟਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਮੁਦਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਵੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਆਮ ਜੱਜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਰਬਰ ਹੀ ਸੀ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ‘ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ. ਅਤੇ ‘ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ’ ਵਿਚਕਾਰ ਮਧੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਡਾ. ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ (15-08-1947 ਤੋਂ 6-10-1951 ਤਕ) ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਵਿੱਚ ਮਦ ਨੰਬਰ (4) ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਲੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। 1952 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ। ਜਾਪਦਾ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਨ।

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤਾਂ ਸਭ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1990 ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਸੀ/ ਐੱਸ ਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 27% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ (A।R 1993 SC 477) ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨ-ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਉਲੰਘਨਾ ਹੈ।
ਜਾਤ ਪਛੜੇਪਨ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਚਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਜੀਵਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।”

ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਵ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

77ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 81 ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਓ’ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੈਟੀਗਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਤੇ 50% ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਰੋੜਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਆਰਟੀਕਲ 335 ਵਿੱਚ 82 ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਿਤਹਾਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪ-ਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 85 ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ (1995) ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ (1999) ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 2006 ਦੇ M Nagraj ਕੇਸ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਪਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਪਨ ਦੁਆਲੇ - ਪਛੜਾਪਨ, ਜਨਤਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਕਾਫੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤਿੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਲਕਸ਼ਮਣ-ਰੇਖਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਾਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਪਛੜੇਪਨ ਬਾਰੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਸੀ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Nagraj ਨੂੰ Jarnail Singh (2017) ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਪਛੜੇਪਨ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

2005 ਵਿੱਚ E V Chinnaiah ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰੂਪ ਗਰੁੱਪ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਮ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (2024) ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਸਮਾਜਿਕ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਅੱਗੇ-ਵੰਡ (Sub-Classification) ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 341 ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ’ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਹ ਹਨ:

1 ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਜੱਜ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ ਇੱਕ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰੂਪ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।

2. ਕਿ ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ ਦੀ ‘ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਹੋਣਾ’ ਪਛੜੇਪਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ।

ਚਾਣਕਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦੇ ਹਨ-

ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬਨਾਮ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (2024) ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਉਪਲਬਧ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ Indra Sawhney (1992) ਦੇ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾ 781 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਸੀਂ ਰਾਖਵੇਂਪਨ ਲਈ ‘ਛੂਤ-ਛਾਤ’ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ (2019) ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਛੜੇਪਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਨਾ-ਕਾਫੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਨਾ-ਕਾਫੀ ਹੋਣਾ ਪਛੜੇਪਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪਛੜੇਪਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਪਰਤ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ (2017) ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਾਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਪਛੜੇਪਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫਿਰ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਗੁੱਟ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਪਰਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਰਖਵੇਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਫਸਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਸੀ (ਜੂਨ 2007) ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਨਾਗਰਾਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ (ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ) ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2007 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ-ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕੱਲਾ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਅਫਸਰ-ਭਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ,

‘ਜਗਰੂਪ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ’ ਮੈਂ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਜਗਰੂਪ ਕਿਸੇ ਇਮਿਤਹਾਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ।” ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿਕਮੇ ਲਈ ਜੂਝ ਮਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੱਜਟ 1950 ਕਰੋੜ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੇ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ 2450 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਕ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕੰਮੇ ਕਿਉਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਕ੍ਰੀਮੀ ਪਰਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਖਦਾਈ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਮ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਰਾਖਵੇਂਪਨ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਊਠਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਵਕਤ ਕਿੱਧਰ ਕਰਵਟ ਲੈ ਜਾਣ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਸ ਸਭਿਅਤਾ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਦੁਰਗੰਧ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।

*    *    *    *    *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(5257)
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.