“ਡੈਡ ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ... ਕੁਝ ਕਰੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ।” ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚੀਕਾਂ ...”
(9 ਜੂਨ 2023)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 174.

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੰਗਰੂਟ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ, ਇੱਛਾਵਾਂ, ਟੀਚਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਸਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਚਾਹਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਵਕਤ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਦੀ-ਮਿਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨੀਂ, ਕੋਈ ਸੱਠ ਕੁ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਣਾ ਉਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤਬਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਇਮਿਤਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਅਲਾਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਕਾਦਮੀ ਮਸੂਰੀ ਵਿਖੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣੀ ਸੀ।

ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੋ ਦਰਦਨਾਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ’ ਝਲਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਬਲ ਲੇਖਾ ਸੇਵਾ’ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ’ਤੇ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਗਏ, “ਡੈਡ ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ... ਕੁਝ ਕਰੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ।” ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ‘ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ’ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੇ ਅਕਾਦਮੀ ਵਿੱਚ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਸਿੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘੋੜ-ਸਵਾਰੀ ਸਿੱਖਦੇ ਸਿੱਖਦੇ ਲੱਤ ਤੁੜਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਲੱਤ ਉੱਤੇ ਪਲੱਸਤਰ ਅਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੂੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਰਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਸੀ। ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਦੂਸਰੇ ਸਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਸਟਲ ਸਰਵਿਸ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਅਤੇ ਹੌਕੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, “ਮੈਂ ਤੋਂ ਵਹੀਂ ਠੀਕ ਥਾ, ਦਿਨ ਮੇਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਗ ਮਿਲਨੇ ਆਤੇ ਥੇ ਮੁਝੇ ... ਬਾਹਰ ਗਾਡੀਓਂ ਕੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਰਹਿਤੀ ਥੀ। ਅਬ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਡਾਕਖਾਨੇ ਮੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਏ ਮੈਂਨੇ ਯਹ ਕਿਆ ਕਰ ਲੀਆ ...।” ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ-ਗੱਡੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਦਿ ਸਭ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਨਸੀਬ ਹੋਣੀ ਸੀ।

ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, 2022 ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਦੀ ‘ਇੱਛਾ ਸੂਚੀ’ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ 90 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਛੱਡ ਕੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਚਾਲੀਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਨਵੇਂ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਇੱਛਾਵਾਂ’ ਦਾ ਠੀਕ-ਠੀਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਾਤਲੀ ਹਕੀਕਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ।

ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ (ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ ਸੰਕਰਾਨਾਰਾਇਨਨ) ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਰੰਗਰੂਟ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ‘ਇੱਛਾ-ਸੂਚੀ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ-

“ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਨਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ (ਭਾਵ ਤੱਥ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਮੇਲ) ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਮਿਆਰ ਦਾ ਫਰਮਾ (Standard Format) ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਧੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਰਾਲ ਪਾਪੀ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।“

ਲੇਖਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨੂੰ “ਇੱਛਾ ਸੂਚੀ” ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਅੱਖ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਐਨਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 2010 ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31.03.2014 ਨੂੰ 2, 73, 60, 814 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। VIDHI Centre for Legal Policy ਦੀ 21 ਨਵੰਬਰ 2022 ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ 2019 ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੌਰਾਨ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 13.45% ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ 2022 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 77% ਕੈਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 35000 ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਅਤੇ 25.2% ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਟੈਕਸ-ਚੋਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੋਵੇ। ਅੰਕੜੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮੀਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਅਰਜੋਈ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਬਿਰਤੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, 1978 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਜੁਆਇੰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਅਗਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸ਼ਰ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਅਮੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਣਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਇੱਛਾਵਾਂ’ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਸੀ, “ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸਾਂਗਾ। ਇਹ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਖਿਆਲ ਆਏ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਜੰਮਦੀ-ਮਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਰੰਗਰੂਟ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਟਰੇਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ’ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ‘ਇੱਛਾ ਸੂਚੀ’ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ- ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਦਲਣੀ ਪਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹਬ-ਦਾਬ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਅਕਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਦਿਓ ... ਚਾਂਦੀ ਹੀ ਚਾਂਦੀ ਐ ... ਸਭ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਆਦਿ।

ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਇਨਾਤੀ (1979) ਬੰਬੇ ਹੋਈ। ਮਹਾਨਗਰ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਹਿਸਾਸ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧੂੜ ਦੇ ਟੱਟੂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰੇਗਾ। ਹੁਣ ‘ਇੱਛਾ ਸੂਚੀ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਦਫਤਰ ਦੀ ਹਰ ਦੀਵਾਰ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦਿਸਦਾ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਤੋਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਵਕੀਲ ਲੇਖਕ ਨੇ ਜਿਸ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬੱਸ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੱਖ ਸਫਾਈ ਦੇਵੇ। - ਹੋਇਆ ਇੰਝ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪਰਮੰਨੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਲੱਖ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਆਮਦਨ-ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 132 (5) ਤਹਿਤ ਜਬਤੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਨੱਬੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਅਸਾਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਤਦ ਤਕ ਰਹਿਣ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਸਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਰੰਗਰੂਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਨਾ-ਵਾਕਿਫ਼ ਸਾਂ। ਦਸ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਵਾਇਤ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਂਹ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਤੋੜ ਬੈਠਾ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ, “ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮਾ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਆ ... ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ...।”

ਗਹਿਣਾ-ਗੱਟਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਰ-ਦਾਤੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਅੱਗ-ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ‘ਨਵਾਂ ਰੰਗਰੂਟ’ ਰਵਾਇਤ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ। ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇਗਾ? ਇਸਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, “ਕੀ ਆਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਔਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਹ ਦੇਖਿਆ ...।” ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, “ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਅਕਲ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੋਚੀਂ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਭਾਵ ਹੱਥ-ਕੰਡੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਹੱਥ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ... ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸੱਜਣ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ... ਹਾਏ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ।

ਨਵੇਂ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹੀਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਅਪੀਲਾਂ ਹੀ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ‘ਇੱਛਾ ਸੂਚੀ’ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ‘ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ। ਉਹ ਨਵੀਂਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4022)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)