“‘ਟਾਈਮ’ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਹ ਅਣਗੌਲਿਆ ਪਰ ਅਤੀ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਪੱਖ ...”
(9 ਮਾਰਚ 2021)
(ਸ਼ਬਦ: 1030)
ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਆਹਲਾ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਰਸਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ’ਤੇ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਸਾਲੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕੋਡ ਆਫ ਐਥਿਕਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਚ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ’ਤੇ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ਕ ਸੱਚੀ ਤੇ ਖਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਸੌਦਾਗਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਕੱਫਣ ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਮਲਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕ ਚਹੁੰ ਕੂੰਟੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੱਚ ਦਾ ਚਾਨਣ ਬਿਖੇਰਿਆ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਿਆਂ ਉਂਜ ਤਾਂ ਛੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਘੱਤਿਆਂ ਸੌ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਹ ਸੌ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਸਰਵਰਕ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਚ ਅੰਕ ਦੀ ਕਵਰ ਸਟੋਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਫਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਰਤਾਂਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉੁਲੰਘਣਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆਦਿ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ‘ਟਾਈਮ’ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਰਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਮਾਰਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਵਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੌਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਵਰ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਟਵਿਟਰ ’ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।”
ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ, ਜੋ ਕਿ ਟਿਕਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਕਤ ਧਾਰਨਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”
ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 74 ਸਾਲਾ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ? ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਮਰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਂ?”
ਔਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਦੇਸ਼ ਗੋਯਤ ਨੇ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਟਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚਮਤਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ‘ਟਾਈਮ’ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡੇਰਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 11ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਖੜੋਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਮੁਅੱਤਲੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਟਾਈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਵਰੰਟ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਚ ਅੰਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਹੀ ਨਬਜ਼ ਪਹਿਚਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੋਣ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ‘ਟਾਈਮ’ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਹ ਅਣਗੌਲਿਆ ਪਰ ਅਤੀ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਹੱਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਏਦਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦਾ ਪਰਚਮ ਵੀ ਲਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2632)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: