“ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ...”
(25 ਜਨਵਰੀ 2021)

ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ “ਜੈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ” ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ “ਬੋਲੋ ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਤੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮਹਾਂਦੇਵ” ਆਦਿ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਰ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੌਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਕ ਉਹ ਪੈਦਲ ਆਵੇ, ਗੱਡੀ, ਮੋਟਰ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਆਵੇ, ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਰਹੀ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਮੂਹਰੇ ਫ਼ੌਜੀ ਪਰੇਡ ਦੀਆਂ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੌਂਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀਆਂ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐੱਫ ਤੇ ਹੋਰ ਅਰਧ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਰੁਚਿਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਬ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵਾਸਤੇ ਤੁਫ਼ਾਨੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਤੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਵੀਹ ਤੋਂ ਪੰਝੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਫਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਿੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣੇਗੀ।

***

ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀਲਾ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਆਦਿ ਦੇ ਰਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਇਸ ਉਕਤ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਇਸ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਨਿੱਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਭੰਨਵਾਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 1984 ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੰਬਰ ਚੌਰਾਸੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਨਿਯੋਜਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਹੋਰ ਵੀ ਚੌਕੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਅੱਜ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਬਿਨ ਬੁਲਾਏ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਡਰਾਮਾ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੌਕੰਨੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ 300 ਟਵਿਟਰ ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਕਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਆਪਸ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਉੱਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਹਨ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ? ਤੀਜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਉਕਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਚਨਬੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕੂ ਦਾਅ ਪੇਚ ਚਲਾ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਗਾਰ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖਣੀ ਸਭਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਉੱਤੇ ਨਾਲ਼ੋਂ ਨਾਲ਼ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਵਲੰਟੀਅਰ ਪਰੇਡ ਦੁਆਲੇ ਕੱਸਵਾਂ ਘੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਜੋ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਹਰ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਜਾਣ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤਾਰਪੀਡੋ ਜਾਂ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਰ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁੱਖੀ ਸਾਂਦੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਵੇ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥੂਹ ਥੂਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆਸ ਛਡਕੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬਰ ਤੇ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਵੀ ਲੜ ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(2546)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)